काठमाडौं । राजनीति आफैंमा यस्तो खेल हो जहाँ आफ्नो स्वार्थको लागि निहत्था कार्यकर्तालाई आहुति दिईन्छ र आफू आलिशान महलमा बसेर टेलिभिजनको पर्दामा तिनै कार्यकर्ताको टाउको फुटेको प्रत्यक्ष प्रशारण हेरिन्छ । यसमा कुनैपनि राजनीतिक दल र विचारका नेताहरु भिन्न छैनन् ।
त्यसो त अहिले आलिसान महलमा प्रत्यक्ष प्रशारण हेरेर बस्नेहरुपनि पहिले त्यही निहत्था कार्यकर्ताको भेषमा टाउको फुटाएरै आएका हुन्छन् । त्यसैले टाउको फुट्नु राजनीतिमा ठूलो कुरा होईन र मान्छे मर्नु नै पनि त्यति ठूलो कुरा होईन । मानवीयताको हिसावले हेर्दा त्यसैले राजनीति क्रुर हुन्छ ।
प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलका नेताहरु सबैले चाहेर पनि कतिपय अवस्थामा आफूले चाहेको काम गर्न सक्दैनन्। किनकी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा ढिलो चाँडो निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचनले नै राजनीतिक दलको आकार निर्धारण गर्नेहुँदा उनीहरु बाध्य भएर ठूला निर्णयहरु गर्दा जनताको आँखा नछली आफूले सोचे अनुरुप अघि बढ्न सक्दैनन् ।
यसरी आफूले चाहेको दिशातर्फ राजनीतिक कोर्श अगाडि बढाउनको लागि राजनीतिक दलहरुले शरण लिन्छन् कार्यकर्ता हत्याको । एउटा पक्षले अर्को पक्षको कार्यकर्ता मार्ने, त्यसैको विरोधमा अर्कोले आन्दोलनको नाटक गर्ने र त्यही नाटक भित्रभित्रै आफ्नो स्वार्थको खिचडी पकाउने काम राजनीतिमा हुन्छ । यसले मान्छे मार्ने र मान्छे मारिने दुबै पक्षलाई फाईदा हुन्छ । घाटा हुन्छ त केवल मारिनेका आफन्तलाई । सोमबार दिउँसो सप्तरीमा भएको गोलीकाण्ड र त्यसमा ज्यान गुमाएका ४ जनाको अवस्था पनि माथि भनिएभन्दा भिन्न रहेको देखिँदैन ।
गत साउन १९ गते तत्कालीन केपीओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सरकार चैतसम्मको समयसीमा लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि गठन भएको प्रधानमन्त्री स्वयंले विभिन्न समयमा भनेकै कुरा हो। भित्री सहमति जे जस्तो भएपनि संसद्को पहिलो दल नेपाली काँग्रेसको सहमतिसहित निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेर प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गरेका दाहालले लामो समयसम्म आनाकानी गर्दै फाल्गुनसम्म पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न सकेनन् । उनको भित्री समस्या जस्तो सुकै होला । तर बाहिर देख्दा भने उनी आफूले नै नसकेको हो अझ भन्दा उनको नेतृत्वको सरकारले नसकेको हो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न । अन्तमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन नगरे सरकार छाड्ने चेतावनी दिएपछि बाध्य भएर सरकारले बैशाख मसान्तमा चुनाव गर्ने घोषणा गर्यो ।
व्यापक आलोचना पछि गत फागुन १० गते स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३१ मा गर्ने घोषणा त सरकारले गर्यो तर सो मितिमा सरकारले चुनाव गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ नै ज्यादै न्यून थियो र अझैसम्म पनि त्यो अवस्था जारी छ। यद्यपि सरकारको तर्फबाट पाउनुपर्ने सहयोग समयमा नै पाउने आशामा आयोग सक्रिय रहँदा निर्वाचनको आशा भने मरिसकेको छैन । यही अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनमाथि कालो बादलले छेक्नेगरी सप्तरी घटना घटाईएको छ ।
सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्दा निर्वाचन कहाँकहाँ गर्ने भनेर स्थानीय तहको संरचना नै तयार थिएन । निर्वाचन गरेर कहाँकहाँ प्रतिनिधि छनोट गर्ने र कुन् निकायलाई कसले भोट हाल्न पाउने भन्ने नै निश्चित नभई निर्वाचनको घोषणा भयो । त्यसको १० दिन पछि सरकार आफैंले गठन गरेको मन्त्रीस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन पास गरी स्थानीय तहको टुंगो लाग्यो भनेर सरकार ढुक्क छ, अब त चुनाव हुने भयो कि भनेर जनता पनि ढुक्क छन्। तर, यो आफैंमा संविधानले देखाएको भन्दा भिन्न बाटोबाट टुंगो लगाईएको र यस विषयमा मुद्दा समेत परेकोले अब सर्वोच्च अदालतको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जुन काम संविधानले दिएको अधिकारको बारेमा जान्दा जान्दै गरिएको त महान्यायधिवक्ता रमन श्रेष्ठले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
यसरी आफूसँग अधिकार नै नभएको स्थानीय तहको टुंगो लगाउने काममा हस्तक्षेप गरी सरकार आफैंले जानाजान विवादित काम गरेर निर्वाचनको बारेमा अन्योलता थप्ने काम गरेको छ । जसले स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा आशंका बढाएको छ । त्यसैमाथि, राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धि विषय अझैसम्म पनि व्यवस्थापिका संसद्को पनि उपसमितिबाट अघि बढ्न नसक्नुले पनि झनै शंका थपेको छ ।
सप्तरी घटनाको निर्वाचनसँग 'कनेक्सन'
दुखद् र विभत्स तरिकाले स्थानीय माथि प्रहरीले चलाएको गोलीले बुधबार विहानसम्म ४ जनाको निधनभएको खबर आएको छ । जसमा ३ जनाको पुष्टि भईसकेको छ भने बाँकी १ जनाको पुष्टि हुन बाँकी छ । यो घटनामा रोचक कुरा के छ भने सरकारले प्रतिपक्षीलाई गोली हानेको होईन कि सरकारले सरकार पक्षका अर्थात् सरकार समर्थत दल मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुलाई गोली हानेको हो । जसमा एक जना आन्दोलनमा संलग्न नभएका नेपाली काँग्रेसमा कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारी समेत रहेको बताईएको छ यद्यपि यसको पुष्टि भईसकेको छैन ।
जसमा अहिले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणादेखि नै विरोधमा रहेको छ । यसरी निधन भएपछि मोर्चाको आकस्मिक बैठक काठमाडौंमा सोमबार नै बस्यो । धेरैले मोर्चाको यसअघिको आक्रामक शैलीका कारण मोर्चाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन्छ भनेर पनि आकलन गरे । तर, धेरैको आकलन फेल खायो, मोर्चाले सरकारको समर्थन फिर्ताको कुनै शब्द विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेन ।
उता, सानो सानो विषयमा समेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने मोर्चाले कसैको पनि राजीनामाको कुरा उल्लेख गरेन । बरु स्थानीय निर्वाचन स्थगित गर्न जोडदार माग गर्यो ।
त्यसो त गोली चलेको विषयमा पनि विभिन्न भनाईहरु आउने गरेको छ । एमालेको कार्यक्रम सकिएर कार्यकर्ताहरु फर्किसकेपछि गोली चलेको छ जुन गोली नै चलाउनुपर्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको थिएन भनिएको छ । कसको आदेशमा प्रहरीले गोली चलायो भन्नेमा पनि विवाद छ । जसमा प्रधानमन्त्री पनि यसमा चोखिन खोज्ने, गृहमन्त्रीपनि चोखिन खोज्ने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुपनि चोखिन खोज्ने प्रवृत्तिले यो विषय अझै शंकास्पद बनाईदिएको छ ।
यसरी मान्छे मर्दा पनि मोर्चाको फिक्का प्रतिक्रिया, सरकारको शंकास्पद व्यवहार र हरेक गतिविधिलाई सुक्ष्म रुपमा नियाल्दा सप्तरी घटना स्थानीय निर्वाचन टार्न निर्वाचन नचाहनेहरुले गरेको डिजाईन समेत होईन भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
मधेशी मोर्चाले रोज्ला विचल्लीको बाटो ?
सप्तरी घटनापछि मधेशी मोर्चाको अबको केहीदिनको राजनीतिक बाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । मोर्चाको मंगलबारको बैठकले सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएर त्यसपछि पनि माग पूरा नभए सरकारको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ । तर, मोर्चाले भनेझै तत्काल सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर एक्लै बस्नु भनेको मोर्चाले विचल्लीको बाटो रोज्नु हो ।
प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरु कि सरकार पक्षमा लाग्छन् होईन भने प्रतिपक्षमा बस्छन् । तर, मोर्चाले अहिले तत्काल सरकारको समर्थन फिर्ता लिनु भनेको नत सरकार पक्ष नत प्रतिपक्ष बनेर विचल्लीमा पर्नेबाहेक अरु बाटो छैन ।
त्यही एमालेको कार्यक्रम विथोल्न जाँदा आफ्ना ४ कार्यकर्ता गुमाएको मोर्चाले एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकारको प्रतिपक्षमा बस्नुभनेको मधेशीको लागि मधेशमै जाने बाटो बन्द गर्नु सरह हो । यो अहिलेलाई सम्भव छैन र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग कुरा नगरी समानान्तर प्रतिपक्षमा बस्नु पनि सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार पनि छाडेर मधेशीले विचल्लीको बाटो रोज्ने सम्भावना देखिँदैन ।
एमालेको गलत राजनीतिक निर्णय
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि यो घटनामा जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने अवस्था छैन । यो भन्दा अगाडि को केपीओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा नै हो मधेश सबैभन्दा बढी आन्दोलित भएको । केपी ओलीको केही विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण नै तराईका जनताले आफू राज्यबाट अवहेलित भएको महसुस गरिरहेको बेलामा त्यही आक्रोशित भीडलाई भड्काउने गरी सप्तरीमा कार्यक्रमको आयोजना गर्नु एमालेको गलत राजनीतिक निर्णय हो ।
व्यवस्थापिका संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेले मात्रै होईन कि जुनसुकै राजनीतिक दलहरुले पनि घटना र परिस्थिती हेरेर मात्रै राजनीतिक निर्णय लिनु पर्छ । त्यसमा पनि दोस्रो ठूलो दलको हिसावले अहिलेको स्थितीमा मधेशमा कार्यक्रम गर्दा पछिका घटनाको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, पाखुरी सुकिँदै मधेशीसँग जुध्न जाने एमाले पनि निर्वाचनमा केही असर परेको खण्डमा पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्दैन ।
