काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले देशभरका २६३ वटा स्थायी प्रहरी चौकीहरू अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा रहेको र तिनको पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको खुलासा गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सोमबार बोल्दै आईजीपी कार्कीले सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रका कतिपय प्रहरी चौकीहरू भत्किने अवस्थामा पुगेको र प्रहरी कर्मचारीहरू जोखिमपूर्ण संरचनामा काम गर्न बाध्य भएको बताए। चौकी नै भत्किएर कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले अस्थायी चौकीहरूको जीर्ण अवस्थाको त कुनै यकिन हिसाब नै नरहेको उल्लेख गरे। संघीय मामिला मन्त्रालय तथा स्थानीय तहको समन्वयमा यी जीर्ण चौकीहरूको निर्माण हुन सके ड्युटीपछि प्रहरी कर्मचारीले न्यूनतम मानवीय सुविधा पाउने अवस्था बन्ने उनको भनाइ थियो।

संसदीय समितिमा आफ्नो धारणा राख्दै आईजीपी कार्कीले भने, "अहिले सीमावर्ती र संवेदनशील क्षेत्रका चौकीहरू पनि भत्किने जीर्ण अवस्थामा छन्। चौकी नै लडेर केही होला कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। २६३ वटा स्थायी चौकीहरू जीर्ण छन्, अस्थायीको त हिसाबै भएन। स्थानीय तहबाटै यी चौकी बन्ने स्थिति भइदिए हाम्रा मान्छेहरू दिनभर ड्युटी गरेपछि बेलुकी एकछिन नागरिक जस्तै मानवीय रूपमा स्वाभाविक किसिमले बस्न पाउँथे। अस्थायी प्रहरी चौकी माग भएपछि हामीले एकदमै संवेदनशील भएर जरुरी ठाउँमा राख्ने गरेका छौँ। प्रहरीको उपस्थिति हुनु भनेको राज्यको उपस्थिति हुनु हो तर त्यहाँ भूगोलको कुरा पनि आउँछ। अस्थायी व्यवस्थाले स्थायी निकास नदिने हुनाले यसलाई व्यवस्थित गर्न बजेट चाहिन्छ।"

महानिरीक्षक कार्कीले कर्णाली प्रदेशको बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको विवादित सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय (हेडक्वार्टर) बाट कुनै स्वीकृति नलिइएको स्पष्ट पारे। विवादको केन्द्रमा रहेको उक्त अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणबारे प्रहरी सङ्गठनलाई औपचारिक रूपमा कुनै प्रस्ताव वा पत्राचार प्राप्त नभएको उनले समितिमा जानकारी दिए। प्रदेश सरकार आफैँले बजेट विनियोजन गरेर चौकी निर्माण थालेपछि विवाद सिर्जना भई झडप भएको उनको भनाइ थियो।

आईजीपी कार्कीका अनुसार सो क्षेत्रमा बाहिरी रूपमा सीमा विवाद भनिए पनि मुख्य समस्याको जड जडीबुटी व्यापारको केन्द्र रहेको पाइएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययनले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने जडीबुटी व्यापार, ओसारपसार तथा चीनतर्फको व्यापारिक पहुँचसम्बन्धी विषय विवादको मुख्य कारण रहेको देखाएको छ।

विवादित क्षेत्रको चौकी निर्माणबारे प्रष्ट पार्दै उनले भने, "चौकी निर्माणका लागि प्रदेशले पैसा छुट्ट्याएको भनियो, तर हामीसम्म कतै लेखपढ भएर आएको छैन। चौकी स्थायी नभएर अस्थायी हो, जहाँ स्थायी दरबन्दीबाटै जनशक्ति तान्तुन पारेर पठाइने गरिन्छ। प्रदेशले बजेट छुट्ट्याए पनि प्रहरी कार्यालयलाई यसबारे थाहा छैन। त्यहाँ स्थानीय बेमा गारा गुरुङको जमिनमा चौकी निर्माणाधीन थियो। तर निर्माणको विरोध गर्ने पक्षले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीहरू असरल्ल छरेर क्षति पुर्‍याएका छन् र बन्दै गरेको संरचना भत्काइदिएका छन्। यदि आवश्यकता र औचित्यको समीक्षा भएर लेखपढ भई बनेको भए यो एउटा सिस्टम्याटिक रूपमा अगाडि बढ्ने थियो।"

यसअघि गत कात्तिक महिनामा पनि सोही क्षेत्रमा पशु चराउने (चरिचरन) विषयलाई लिएर दुई पक्षबिच झडप भएको महानिरीक्षक कार्कीले जानकारी दिए। त्यतिबेला बाजुरातर्फको बाख्रा अर्को क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विषयमा भएको कुटपिट घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता भएको र आरोपीहरू धरौटीमा छुटेका थिए।

हालैको झडपमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भइसकेको, पक्राउ अनुमति जारी भएको र केही आरोपीहरू फरार रहेको उनले बताए। अहिले उक्त विवादित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को संयुक्त उपस्थिति बढाएर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ भने विवादलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न त्यहाँ प्रहरी चौकी स्थापना गर्नुपर्ने सुझावहरू आइरहेको उनले जानकारी दिए।