काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा गोली कसले र कहाँबाट चलायो भन्ने कुरा यकिन गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले ब्यालेस्टिक र फरेन्सिक रिपोर्टका आधारमा गोलीको प्राविधिक तथ्य खुले पनि गोली हान्ने व्यक्तिको पहिचान गर्न भने कठिन चुनौती देखिएको जानकारी दिइन् । यद्यपि, आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको र प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गरिएको तथ्य भने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त फरेन्सिक रिपोर्टलाई आयोगले आफ्नै विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीमार्फत पुनः विश्लेषण गराएको थियो । डा. वस्तीको रिपोर्ट उद्धृत गर्दै डा. थापाले प्रदर्शनकारीलाई लागेका अधिकांश गोलीहरू छाती र पेटभन्दा माथिल्लो भागमा रहेको डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक गरिन् ।

संयोजक डा. थापाले भनिन्,"हाम्रो आफ्नै फरेन्सिक विशेषज्ञ डाक्टर हरिहर वस्तीले विश्लेषण गरेर तयार गर्नुभएको रिपोर्टमा अधिकांश गोली छाती र पेटमाथि लागेको उल्लेख छ । तर ती गोली कसले हानेको हो र कुन गोली कहाँबाट आएको हो—विशेष कार्यदल (एसटीएफ) बाट आएको हो कि बाहिरबाट आएको हो भन्ने कुरा हामीले यकिन गर्न सकेका छैनौँ । त्यो नै अनुसन्धानको सबैभन्दा कठिन चुनौती थियो ।"

आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा विशेष कार्यदल (एसटीएफ) अग्रपङ्क्तिमा तैनाथ थियो र संसद् भवनतर्फको क्षेत्रबाट गोली चलेको देखिएको छ । ब्यालेस्टिक र फरेन्सिक रिपोर्टमा कति मिलिमिटरको गोली प्रयोग भएको थियो भन्ने प्राविधिक विवरण सुरक्षित भए पनि भिडभाडमा कसले ट्रिगर थिच्यो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

तर प्रतिवेदनले सुरक्षा संयन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलित कानुनी सिद्धान्तको धज्जी उडाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । कुनै पनि विशेष परिस्थितिमा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आत्मरक्षा वा भीड नियन्त्रणका लागि घुँडामुनि मात्र गोली चलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर यस घटनामा जथाभाबी र नियतवश शरीरको माथिल्लो भागमा गोली चलाइएको र सुरक्षा निकायबाट गम्भीर त्रुटि भएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले आफ्नो म्यान्डेटमा रहेर भदौ २३ गतेको घटना मात्र नभई त्यसपछिका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरूको पनि विस्तृत अध्ययन गरेको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २५ गतेसम्मका घटनाहरू समेटिएका छन्, जसमा भदौ २४ र २५ गते धादिङ, बाँके तथा नौबस्तास्थित जेल र बाल सुधार गृहबाट कैदी एवं बन्दीहरू भाग्ने क्रममा लागेका गोलीका घटनाहरूलाई समेत गहन रूपमा अध्ययन गरी समावेश गरिएको छ ।

आयोगले गोली प्रदर्शनकारीको घेराभित्रै र संसद् भवन क्षेत्रबाट चलेको निष्कर्ष निकाल्दै यस विषयमा थप सुक्ष्म कानुनी अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ ।