काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको मुख्य भूमिका रहेको ठहर गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले २९ पृष्ठको विस्तृत छानबिन प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै सो कुराको खुलासा गरेकी हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सवारी दुर्घटनाका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र सञ्चारमन्त्रीको उत्तेजनात्मक टिप्पणीले युवा पुस्तालाई उक्साउने र आन्दोलनमा इन्धन थप्ने काम गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

समितिकी संयोजक डा. थापाका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा कारागारका जेलर, कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक र रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरूसँग गहन सोधपुछ गरिएको थियो । बयानका क्रममा रवि लामिछाने र जेलरको बयानमा खासै भिन्नता नपाइए पनि जेलरले दिएको जानकारी र अन्य केही व्यक्तिहरूको दाबीमा भने ठुलो अन्तर पाइएको छ । रवि लामिछानेलाई घटनाबारे केही थाहा नभएको र उनलाई केवल “आउनुस्” भनी बोलाएर चिट्ठी लेख्न लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

वास्तविक तथ्य बुझ्न समितिले कारागारभित्रै गएर प्रत्यक्ष कुरा गर्नुका साथै सर्वसाधारण र आन्दोलनमा जाने अभियन्ताहरूसँग समेत बुझेको थियो । छानबुझबाट केही व्यक्तिहरूले जेलरमाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरी जबरजस्ती पत्र लेख्न लगाएको र हस्ताक्षर गराएको तथ्य प्रमाणित भएको छ । प्रतिवेदनमा उक्त कार्यमा संलग्न दुई–तीन जना सांसदहरूको नाम समेत स्पष्ट रूपमा तोकेरै उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा १५ जना सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले आन्दोलनका क्रममा अत्यन्तै उत्तेजनात्मक र हिंसात्मक भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । आन्दोलनका क्रममा “सिंहदरबार जलाउँछु”, “काटमार गर” र “हेलिकप्टर खसाल” जस्ता सामाजिक शान्ति खलल पुर्‍याउने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने नेताहरूको पहिचान गरी आयोगले तिनीहरूको भिडियो प्रमाण सुरक्षित राखेको छ । उदाहरणका लागि, शेरबहादुर देउवा बुढानीलकण्ठ जाँदै गर्दा खिचिएको एउटा भिडियोमा समेत “हेलिकोप्टर खसाल” भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति प्रयोग भएको देखिएको छ, जसको विस्तृत अनुसन्धान हुँदै जाने डा. थापाले बताइन् । यस्ता गतिविधिहरूलाई मानवअधिकार र मानवताको विरुद्ध गरिएको कार्यको रूपमा आयोगले व्याख्या गरेको छ ।

मानव अधिकार आयोग कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा धम्कीको प्रवाह नगरी निष्पक्ष रूपमा उभिएको स्पष्ट पार्दै डा. थापाले आयोग कसैसँग नडराएको र अहिलेसम्म कुनै धम्की समेत नआएको प्रस्ट पारिन् । छानबिनका क्रममा जहाँ दोष देखिएको छ, त्यहाँ प्रतिवेदनमा नामै स्पष्ट लेखिएको छ । भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालत वा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि मागेमा यो २९ पानाको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइने र त्यसले घटनाको विवरण अझ प्रस्ट पार्नेछ । 

न्याय र कानुन मान्ने सभ्य नागरिक तथा राजनीतिक नेताहरूबाट कुनै पनि सम्पदा जलाउने, व्यक्तिको ज्यान लिने धम्की दिने वा तोडफोड गर्दा खुसी भएर नाच्ने जस्ता हिंसात्मक गतिविधि अपेक्षित नहुने आयोगको ठहर छ । आयोगले प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका सबै व्यक्तिहरूमाथि कानुनी अनुसन्धान गरी कडा कारबाही हुनुपर्ने र आगामी दिनमा युवापुस्तालाई उक्साउने यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ ।