काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ (मानवीय ढाल) का रूपमा प्रयोग गरिएको र हिंसा भड्काउन उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अभियन्ताहरूले उत्तेजक भूमिका खेलेको ठहर गरेको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको कुरा सार्वजनिक गरेकी छन् ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको भनी उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै डा. थापाले आयोगले कुनै पनि दबाबमा नपरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सिफारिसहरू तयार पारेको स्पष्ट पारिन् । प्रतिवेदनमा नेपाली सेनालाई घटनामा जिम्मेवार देखिएका कमान्डरहरूलाई सचेत गराउन र आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहोर्‍याउन निर्देशन दिने कडा सिफारिस गरिएको उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्रीको नाम समावेश नगरिएको विषयमा प्रष्ट पार्दै उनले भनिन्, "हामीले धेरै कुराहरूको गहन विश्लेषण र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र रिपोर्ट निकालेका हौँ । कसैसँग डराएर रिपोर्ट निकाल्ने भए त हामी सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बलिदान र योगदानबारे जानकार नै छौँ । तर हाम्रा लागि ती युवाहरूको मृत्यु र प्रत्येक पीडित परिवारको पीडा मुख्य हो, जसलाई आधार बनाएर दोषीउपर सिफारिस गरिएको छ ।"

जाँचबुझका क्रममा आयोगले आन्दोलनका क्रममा खिचिएका ४३७ वटा भिडियो क्लिपहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरेको थियो । ती भिडियोहरू वास्तविक हुन् वा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी बनाइएका कृत्रिम हुन् भनी छुट्याउन आयोगले बाह्य प्रविधि विज्ञहरूको समेत सहयोग लिएको थियो ।

विज्ञहरूको प्राविधिक परीक्षणका क्रममा करिब ३० देखि ३५ वटा भिडियो क्लिपहरू पूर्ण रूपमा वास्तविक भएको पुष्टि भयो । ती भिडियोहरूमा हाल उच्च पदमा रहेका कतिपय व्यक्ति तथा अभियन्ताहरूले “यसरी बम बनाऊ”, “विद्यार्थीलाई अगाडि राख”, “ह्युमन शिल्ड बनाऊ”, “पानीको बोतल र झोला बोकेर आऊ”, “आँखामा यो लगाऊ” भन्दै हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साएको अकाट्य प्रमाण भेटिएको डा. थापाले जानकारी दिइन् ।

आन्दोलनमा यस्तो ‘प्रोभोकिङ’ (उत्तेजक) भूमिका खेल्ने ५४ जना व्यक्तिको पहिचान गरिएको र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । पहिचान भएकामध्ये कतिपयले "त्यो भिडियोमा देखिएको व्यक्ति म होइन" भनी दाबी गरे पनि प्रमाणका आधारमा उनीहरूको भूमिका शङ्कास्पद देखिएकाले त्यस्ता दाबीहरूलाई पुनरावलोकन (रिभ्यु) प्रक्रियामा लैजान सुझाव दिइएको छ ।

नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सीआरसी) अनुमोदन गरिसकेको देश भएकाले आन्दोलन र हिंसात्मक प्रदर्शनमा बालबालिकालाई ढालका रूपमा प्रयोग गरिनु र उनीहरूलाई बम बनाउन सिकाउनुलाई आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

आवेगमा आएर कतिपय अभियन्ताहरूले गल्ती गरेको हुनसक्ने र आयोगले सिधै दोषी करार नगरे पनि उनीहरूको भूमिकाका कारण मानव अधिकार हनन भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । आयोगले भविष्यमा यस्ता अमानवीय र बालअधिकार विरोधी घटनाहरू दोहोरिन नदिन र हिंसा भड्काउने दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई कडा निर्देशन समेत दिएको छ ।