काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पदभार सम्हालेको दुई महिना १० दिन पूरा भएको छ।

२०८२ चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेका नुवाकोट-१ बाट निर्वाचित सांसद तिमिल्सिनाले छोटो अवधिमै सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत सुधार, विज्ञापन व्यवस्थापन, डिजिटल रूपान्तरण तथा प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत पहल अघि बढाएका छन्।

अष्ट्रेलियाको ग्रिफिथ विश्वविद्यालय र क्विन्सल्याण्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका तिमिल्सिना सञ्चार क्षेत्रसँग लामो समयदेखि आबद्ध छन्। पत्रकारिता, सम्पादन र सञ्चार व्यवस्थापनको अनुभव बोकेर मन्त्रालय पुगेका उनले शुरूआती चरणमै नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई केन्द्रमा राखेका छन्।

उनको कार्यकालको महत्वपूर्ण पहलमध्ये सञ्चार क्षेत्रभित्र रहेका दोहोरो तथा तेहरो संरचनाको पुनरावलोकन प्रक्रिया हो। विभिन्न निकायबीच अधिकार र जिम्मेवारीको अस्पष्टताले देखिएको अन्योल हटाउँदै सञ्चार प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पुनर्संरचनाको बहस अघि बढाइएको छ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने प्रयास पनि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारी स्रोत र अनुदानको उपयोगलाई थप उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विज्ञापन प्रणालीको पुनरावलोकन थालिएको छ।

सञ्चार क्षेत्रको एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने निर्णयलाई अर्को महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र प्रेस काउन्सिल नेपालबीच समन्वय गरी सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण र निगरानीलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

विज्ञापन व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका तथा स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनको तयारी गरिएको छ। सङ्घीय संरचनाअनुसार विज्ञापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य यसमा देखिन्छ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति पनि अघि सारेका छन्। नेपालको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्दै देशलाई चलचित्र छायाङ्कन र सिर्जनात्मक उत्पादनको आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोगमार्फत स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, सरकारी प्रकाशन प्रणालीलाई एकरूप बनाउने तथा मातृभाषामा समाचार उत्पादन र प्रसारणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत निर्णयले डिजिटल पहुँच र समावेशी सञ्चारलाई जोड दिएको छ।

डिजिटल माध्यमबाट फैलिने मिथ्या सूचना नियन्त्रण तथा जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। साथै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई संस्थागत बनाउँदै सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनःव्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

यस अवधिमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारेका थिए। साथै स्वतन्त्रतालाई जिम्मेवारीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रतर्फ पाँच अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिनु पनि उनको कार्यकालको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ। मन्त्रालयले मितव्ययितालाई ध्यान दिँदै बजेट व्यवस्थापनमा सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ।

यद्यपि, यस अवधिमा सरकारी सूचना, सन्देश र विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।

निजी सञ्चार क्षेत्रले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ।

अर्कोतर्फ, सञ्चारमन्त्रीले अघि सारेका डिजिटल रूपान्तरण, सञ्चार क्षेत्र पुनर्संरचना, विज्ञापन सुधार तथा नियामक प्रणाली विकासका अधिकांश एजेन्डा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने, साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

तर सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले अघि सारेका अधिकांश योजना अझै नीतिगत निर्णयकै चरणमा छन्। सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना, एकीकृत डाटाबेस, विज्ञापन सुधार, ग्रामीण ब्रोडब्यान्ड विस्तार तथा डिजिटल प्रशासनका विषयमा ठोस नतिजा आउन बाँकी छ। साथै मिथ्या सूचना नियन्त्रण र अनुगमन प्रणालीका विषयमा नियमन र स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नु मन्त्रालयका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

समग्रमा, सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको पहिलो दुई महिना १० दिन नीतिगत तयारी, संरचनागत सुधारको शुरूआत र डिजिटल रूपान्तरणका एजेन्डाले भरिएको देखिन्छ।

तर उनको कार्यकालको वास्तविक मूल्याङ्कन भने घोषणा र निर्णयभन्दा पनि कार्यान्वयनको गति, सेवा प्रवाहमा आउने सुधार र सञ्चार क्षेत्रले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणामका आधारमा हुनेछ। अहिलेका लागि उनले सञ्चार क्षेत्रलाई सुधार र पुनर्संरचनाको बहसतर्फ उन्मुख गराएका छन्, जुन उनको प्रारम्भिक उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।