काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन एवं छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई समेत मुख्य आधार बनाएर स्वतन्त्र र तथ्यपरक अध्ययनका लागि यो समिति गठन गरेको हो ।

मन्त्रालयले गठन गरेको यस छानबिन समितिको संयोजकत्व इन्जिनियर डा. आभाष मास्केले गर्नेछन् । समितिको सदस्यहरूमा उमेश रुपाखेती, टीकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र रहेका छन् । समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको र तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना विभिन्न च्यानलहरू भूउपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग सन् २००२ देखि हालसम्म निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि हुँदै आएका ती सम्झौताहरूमा समय–समयमा च्यानल थप गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) प्रविधिबाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा रूपान्तरण गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा अन्य आवश्यक उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

विभिन्न सरकारी निकायमा यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरीहरू लामो समयदेखि विचाराधीन थिए । साथै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरू, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित खोजमूलक सामग्री तथा विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोहरूमा संस्थाभित्र प्रक्रियागत अनियमितता भएको, राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरिएको, खुला प्रतिस्पर्धाबिनै सम्झौता गरिएको, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन भएको तथा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू लगाइएका छन् ।

मन्त्रालयले यी सम्पूर्ण विवादित विषयहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई २१ दिनको समयावधि (कार्यादेश) तोकेको छ । समितिले स्याटेलाइट सेवा खरिद र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विगतका सबै सम्झौता, सेवा विस्तारका क्रममा भएका निर्णय, प्रविधि रूपान्तरण तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको कानुनी र आर्थिक पाटोको गम्भीर अध्ययन गर्नेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आगामी दिनमा आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कदम चाल्ने स्पष्ट पारेको छ ।