विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक अघि बढाउन सकिँदैन: शिक्षामन्त्री पोखरेल
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ २१ बिहिबार
213
Shares
काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले 'राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक २०८१' लाई विज्ञहरूको पर्याप्त सुझाव र सल्लाह विना अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। बिहीवार सिंहदरवारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
मन्त्री पोखरेलले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्र संवेदनशील हुने भएकाले यस सम्बन्धी विधेयकमा विज्ञहरूको राय–सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे। उनले विधेयकमा कुनै पनि कानुनी छिद्र वा कमजोरी (लुपहोल) नरहने गरी समृद्ध बनाउन आवश्यक समय लिएर पर्याप्त छलफलको व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिलाई विशेष आग्रह समेत गरे। यसै गरी विधेयकको दफादफा अध्ययन गरेर आवश्यक संशोधनका पाटोहरूमा ध्यान दिन उनले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए।
"यो विधेयकको समितिमा दफावार छलफल हुन अझै बाँकी नै छ, माननीयज्यूहरूले यसमा के आवश्यक पर्छ, ती संशोधनहरू अध्ययन गरेर आउनुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दछु," बैठकमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले भने, "दफावार छलफल हुने दिन एक्सपर्ट (विज्ञ) हरूलाई पनि आमन्त्रण गरेर आफ्ना कुरा राख्ने व्यवस्था मिलाइदिन म समितिका सभापति र सचिवज्यूलाई आग्रह गर्दछु। उहाँहरूको विज्ञतालाई समेटेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। एकै दिनमा सबै कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने छैन, एक दिनमा भ्याइएन भने कति दिन आवश्यक पर्छ, समय लिएर दफादफामा राम्रोसँग छलफल गरौँ र एउटा परिपक्व विधेयक बनाएर मात्रै सदनमा लैजाऔँ।"
विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता कानुनहरू निर्माण गर्दा सरकारले विज्ञहरूको रायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो।
