काठमाडौँ । डेनमार्कको नयाँ चार-दलीय गठबन्धन सरकारले ग्रीनल्याण्डको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र त्यहाँका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्ने बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको सरकारको नयाँ साझा राजनीतिक कार्यक्रम (न्यूनतम साझा कार्यक्रम) मा ग्रीनल्याण्डसम्बन्धी नीतिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा प्रकाशित उक्त नीतिगत दस्तावेजमा ग्रीनल्याण्डले हालैका दिनहरूमा विभिन्न वैदेशिक एवं अस्वीकार्य दबाबहरूको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ। डेनिस सरकारले ग्रीनल्याण्डको स्वायत्त सरकारसँग घनिष्ठ सहकार्य गर्दै सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र जनताको आत्मनिर्णयको मौलिक अधिकार जस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरूमा सदैव अडिग रहने स्पष्ट पारेको छ।

साझा कार्यक्रममा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने आर्कटिक क्षेत्रमा आवश्यक सैन्य सुदृढीकरणको कार्यलाई डेनमार्क र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको समन्वयमा निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। सरकारले ग्रीनल्याण्ड र डेनमार्कबिचको सम्बन्धलाई समानतामा आधारित 'राज्य समुदाय' को रूपमा परिभाषित गर्दै आपसी सम्मानमा आधारित आधुनिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यसअघि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेनमार्कको स्वशासित क्षेत्र ग्रीनल्याण्डमाथि नियन्त्रण प्राप्त गर्न सैन्य कारबाहीको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकारेका थिएनन्, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा तरङ्ग पैदा भएको थियो। यद्यपि, गत मे महिनामा ग्रीनल्याण्डको राजधानी नुकमा नयाँ अमेरिकी वाणिज्य दूतावासको उद्घाटनका क्रममा डेनमार्कका लागि अमेरिकी राजदूत केन होवेरीले ट्रम्पले सैन्य बल प्रयोगको विकल्पलाई पूर्ण रूपमा हटाइसकेको स्पष्ट पारेका थिए।

गत मार्चमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछिको लामो गठबन्धन वार्तापछि प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सनले यो नयाँ राजनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्। यस नीतिगत दस्तावेजमा सोसल डेमोक्र्याट्सकी मेटे फ्रेडरिक्सन, ग्रिन लेफ्टकी पिया ओल्सेन डाइर, मोडरेट्सका लार्स लोक्के रासमुसेन र सोसल लिबरल पार्टीका मार्टिन लिडेगार्डले हस्ताक्षर गरेका छन्।

नयाँ सरकारको कार्ययोजनामा ग्रीनल्याण्डसम्बन्धी नीतिका अतिरिक्त आन्तरिक सुधारका थुप्रै बुँदाहरू समावेश छन्। जसमा खाद्यान्नको मूल्य घटाउने, न्यून आय भएका वृद्धवृद्धाहरूलाई दिइने सामाजिक सहयोगमा वृद्धि गर्ने, संस्थागत कर कटौती गर्ने र डेनिस लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका आर्थिक योजना छन्। साथै, विद्यालयहरूको स्तरउन्नति गर्ने, बालबालिकाको सुरक्षाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको न्यूनतम उमेर हद १५ वर्ष तोक्ने र युक्रेनलाई प्रदान गरिँदै आएको सैन्य तथा मानवीय सहयोगलाई निरन्तरता दिने विषय पनि नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका छन्।