काठमाडौँ। सरकारद्वारा निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेजी तथा अन्य क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार संकुचन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशका १८ ओटा ट्रेड युनियन महासंघहरू एकजुट भएका छन्।

उनीहरूले श्रमिक अधिकारको संरक्षणका लागि संयुक्त रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको संयोजनमा सोमबार नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको सभाहलमा बसेको १८ महासंघहरूको बैठकले श्रमिकहरूको हक, हित तथा ट्रेड युनियन अधिकार संरक्षणका लागि साझा अभियान अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विभागमा दर्ता कायम रहेका विभिन्न महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

सहभागीहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयले श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको संगठनात्मक स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदाबाजी अधिकार तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि असर पार्न सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

महासंघका प्रतिनिधिहरूले ट्रेड युनियन अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धि नं ९८ र १४४ अनुरूप श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

छलफलमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, श्रमिक अधिकारको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारी, श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा श्रमिकमैत्री नीतिनिर्माणका विषयमा समेत छलफल भएको छ।

सहभागीहरूले सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच त्रिपक्षीय संवादलाई अझ प्रभावकारी र संस्थागत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरका अनुसार बैठकले ट्रेड युनियन अधिकार, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि आगामी दिनमा सबै महासंघहरूबीच साझा सहकार्य र संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बैठकको निष्कर्षमा वर्तमान सरकारको ट्रेड युनियनप्रतिको दृष्टिकोणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै महासंघबीच समन्वय र एकता मजबुत बनाउने सहमति भएको जनाइएको छ।