काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयुसी) ले सर्वोच्च अदालतले वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने भनेर गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको फागुन २१ र २२ गते भएको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले गरेको विभिन्न निर्णय जानकारी दिन आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयुसी) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले यस्तो बताए । 

उनले श्रम क्षेत्रका अत्यावश्यक सेवा तथा विशेष ऐनद्वारा सञ्चालित क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने सर्वोच्च अदालतको निर्णय अदालतको सम्मान गर्दै अस्वीकार गरिएको बताए । उनले सर्वोच्चले गरेको फैसला सच्याएर संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले सर्वोच्चको निर्णयमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने तथा श्रम अधिकार खोस्ने नियत रहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले श्रम ऐन बैङ्किङ सेक्टरहरूमा लागू नहुने, खास गरी अत्यावश्यक सेवाहरू र विशेष सेवा ऐनद्वारा सञ्चालित क्षेत्रहरू श्रम ऐन आकर्षित नहुने भनेर ढङ्गले निर्णय गरेको छ । जुन निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति छ । जुन निर्णयमा एक जना श्रीमानले असहमति पनि जाहेर गर्नुभएको छ, उनको असहमतिप्रति हाम्रो पनि सहमति छ । हामीले सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्दा गर्दै पनि जुन निर्णय भएको छ त्यसले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, श्रमको अधिकार खोस्ने र मानव अधिकारको आएलवो कन्भेन्सन जुन हामीले पारित गरेका छौँ, हुमन राइट्स डिक्लेसन १९४८ को भावना विपरीत छ । त्यसको साथसाथै १० प्रतिशत सेवा शुल्क खास गरी त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा १५ वर्षदेखि श्रमिकहरूले त्यसको उपभोग गर्दै आइरहेका थिए, त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयले खारेज गरेको अवस्था छ । यी कुरालाई हामीले संशोधन गर्नुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्‍यो भने हामीले नीतिगत करेक्सन गर्नुपर्छ र कानुनत करेक्सन गरेर यी कुरालाई यथावत् गनुपर्छ भन्ने विषय सबैभन्दा ठुलो कन्सर्न भएको यहाँ राख्न चाहन्छु ।’

अध्यक्ष कुँवरले महँगी तथा मुद्रा स्फीतिका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको प्रक्षेपणका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारणका लागि निरन्तर अध्ययन, छलफल र अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्धारित पारिश्रमिक सबै क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यसका लागि निरन्तर रूपमा अध्ययन, छलफल र रिसर्चहरू पनि गर्नुपर्छ, रिसर्च बेसमा न्यूनतम पारिश्रमिक ज्याल निर्धारण गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक र व्यवहारिक पनि हुनुपर्‍यो । अहिलेसम्मको न्यूनतम ज्याला निर्धारण रिसर्च बेस र निड बेसमा हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले महँगीको आधारमा, मुद्रास्फीति आधारमा राष्ट्र बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको एउटा परिवार पाल्नका लागि यति जरुरी हुन्छ भनेर भनेको आधारमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण हुनुपर्छ । त्यसकारण न्यूनतम ज्याला एउटै र अनिवार्य हुनुपर्छ, अनिवार्य सबैलाई लागू भएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विषय हो ।’

अध्यक्ष कुँवरले फागुन २१ र २२ गतेको बैठकमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताबारे वकालत गर्ने, संविधानमा श्रमिकको छुट्टै क्लस्टर बनाउने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दल तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सङ्गठन निर्माणका लागि देशभर अभियान सञ्चालन गर्ने लगायतका विशेष प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए ।