काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आर्थिक वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिए पनि जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा अपेक्षित ध्यान नदिएको भन्दै विज्ञहरूले गम्भीर आलोचना गरेका छन्।
बजेटमा सडकलाई जलवायुमैत्री बनाउने, चुरे पुनर्भरणमार्फत मधेसमा पानीको समस्या न्यूनीकरण गर्ने, वन संरक्षण तथा हरित ऊर्जा विस्तारजस्ता केही अनुकूलनमुखी कार्यक्रम समेटिए पनि ‘क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर’, जलवायुजन्य बीमा र जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्र स्पष्ट रूपमा आत्मसात गर्न नसकिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
उनीहरूका अनुसार बजेटमा जोखिम हस्तान्तरणको विषय उल्लेख भए पनि त्यो जलवायुजन्य जोखिमसँग सम्बन्धित हो वा सामान्य बीमा प्रणाली हो भन्ने स्पष्टता छैन।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा एआई हब स्थापना र ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय परिचालन जस्ता नवीन कार्यक्रम समेटिए पनि ती कार्यक्रमलाई जलवायु उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको राष्ट्रिय रणनीतिसँग एकीकृत गर्न नसकिएको टिप्पणी गरिएको छ।
जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले बजेटले जलवायु परिवर्तनलाई कृषि, ऊर्जा र विपद् जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रसँग जोड्न नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार बजेटले जलवायु मुद्दालाई छुट्टै सीमित क्षेत्रका रूपमा मात्र बुझेकाले समग्र विकास रणनीतिमा आवश्यक समन्वय कमजोर देखिएको छ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा हरित ऊर्जा उत्पादनका लागि वित्तीय परिचालनको घोषणा सकारात्मक भए पनि त्यसको प्राथमिकता देशभित्र खपत बढाउनेभन्दा बाहिर निर्यात गर्ने दिशातर्फ बढी ढल्किएको टिप्पणी गरेका छन्। साथै जलवायुमैत्री संरचना निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा दीर्घकालीन दिगोपनामा प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।
क्षेत्रीका अनुसार स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने तथा जलवायु कोषको उपयोग गर्ने नीति उल्लेख भए पनि यी पहलहरू उत्पादनमुखी पुँजी निर्माणमा मात्र सीमित देखिन्छन्। उनले जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने अवसर गुमेको दाबीसमेत गरेका छन्।
जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले बजेटमा एआई, डिजिटल पूर्वाधार र केही नवीन कार्यक्रम आए पनि तीलाई विपद् व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्न नसकिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार बजेटमा जलवायु शब्द दुई पटक र विपद् शब्द एक पटक मात्र उल्लेख हुनु नै यस क्षेत्रको न्यून प्राथमिकताको संकेत हो।
उनले जलवायुमैत्री सडक निर्माण र चुरे क्षेत्रको जलचक्र संरक्षण सकारात्मक भए पनि कृषि क्षेत्रमा ‘क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर’ र जलवायुजन्य बीमा स्पष्ट रूपमा समेटिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
उप्रेतीले सुपर एल निनोका कारण हिमाल, पहाड र तराईमा खडेरी, बाढी र पहिरोको जोखिम उच्च रहेको भन्दै त्यसअनुसार पूर्वतयारी कमजोर रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागको क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार बजेटमा स्पष्ट रूपमा प्राथमिकतामा परेको छैन।
उनले पेरिस सम्झौता र एनडिसी कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्धता भए पनि बजेटमा त्यसको स्पष्ट प्रतिबिम्ब नदेखिएको भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
लैङ्गिक, सामाजिक समावेशीकरण तथा जलवायु विज्ञ डा. सम्झना बिष्टले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वन मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा सीमित नगरी सबै मन्त्रालयले मूलधारमा ल्याउन सकेमात्र बजेट सन्तुलित मान्न सकिने बताएकी छन्।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर विपन्न, महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने भएकाले बजेटले उनीहरूलाई लक्षित स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकास अघि बढाउँदा वातावरणीय असर न्यूनीकरण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गरेकी छन्। बजेटलाई केवल अंकका आधारमा नभई कार्यान्वयन र प्राथमिकताका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने, कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने, चुरे तथा तराई-मधेस क्षेत्रमा पानी स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणजस्ता कार्यका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन र स्याटेलाइटमार्फत रियल टाइम सूचना प्रणाली विकास गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि रेडप्लस कार्यक्रम विस्तार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।
साथै प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना तथा केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।
जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र अनुकूलन क्षमता विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।
