काठमाडौँ । सरकारले भिजिट भिसा मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँ पुगेर विभिन्न समस्यामा पर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

आइतबार आयोजित प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न र विद्युतीय पूर्वाधारको सुदृढीकरणका लागि सरकारले चालेका कदमबारे स्पष्ट पारेका हुन्।

प्रधानमन्त्री साहले पछिल्लो समय भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढेको भन्दै यसलाई रोक्न गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र विमानस्थलस्थित सम्बन्धित निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार भिजिट भिसामा विदेश गएर रोजगारी प्राप्त गर्दा पुनः नेपाल फर्केर नै श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रावधान छ। यस समस्यालाई सुधार गर्दै अब भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरूले त्यहाँ रोजगारी पाएमा विदेशमै बसेर उक्त भिसालाई कार्य अनुमति (वर्किङ भिसा) मा रूपान्तरण गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि श्रम मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराए।

देशको विद्युत् खपत र पूर्वाधारका विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री साहले तत्कालै सबै नागरिक विद्युतीय भान्छा (ई-भान्छा) मा जान सक्ने प्राविधिक अवस्था नरहेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री साहले भने,“देशका हरेक भान्छामा अहिले नै विद्युतीय चुलो वा इन्डक्सन प्रयोग गर्ने हो भने विद्यमान ट्रान्सफर्मर र सब–स्टेसनहरूले भार थाम्न नसकी दुर्घटना हुन सक्छन्।”

विद्युतीय पूर्वाधारको क्षमता विकासका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताका हकमा लगाइएको सामान्य अतिरिक्त शुल्कको बचाउ गरे। उनका अनुसार सो अतिरिक्त शुल्कबापत उठ्ने रकम देशैभरका ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्न, प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउन र सब–स्टेसनहरूको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिनेछ। 

यी पूर्वाधारहरूको पूर्ण विकास भएपछि मात्र नेपाल सुरक्षित रूपमा विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।