काठमाडौँ ।  प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिहीवार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।

सभामुख अर्यालले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद् सचेत रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि सदनले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने विश्वास दिलाए। दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। जातीय विभेदको अन्त्य केवल सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीको साझा दायित्व भएको उनले प्रस्ट पारे।

विभेद उन्मूलनका लागि सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालले विशेष जोड दिए। दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म सामाजिक चेतनाले मात्र पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने उनको तर्क थियो। नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नु नै वास्तविक परिवर्तनको कुञ्जी भएको उल्लेख गरे। कानुन किताबमा मात्र सीमित रहे त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने भन्दै उनले व्यावहारिक कार्यान्वयनमै जोड दिए।

यस सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्ले संविधानको धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे। संसदीय समितिहरूमार्फत अनुगमन, मूल्याङ्कन र कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने उनको भनाइ थियो। दलित समुदायको मूल प्रवाहीकरण, सशक्तीकरण र समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न सदनमा पेस हुने हरेक सार्थक प्रस्तावलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन संसद् गम्भीर रहेको उनले बताए।

नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा प्रतिबद्धताहरूको पक्षराष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायतका प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत पहललाई निरन्तर अघि बढाइने जानकारी दिए। संसद्ले राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबिच सामञ्जस्य कायम गर्दै दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने तथा सरकारलाई आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन एवं सान्दर्भिक कानुन संशोधन गर्न संसद् सधैँ तयार रहेको उनले बताए।