दश हजार पृष्ठ लामो आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ सार्वजनिक गरिने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ १७ आइतबार
563
Shares
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले विभिन्न समयमा गठन भएका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू आवश्यक अध्ययनपश्चात् सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
प्रधानमन्त्री साहका अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त भइसकेको छैन। सञ्चारमाध्यमहरूमा त्यसका केही अंशहरूको चर्चा आए पनि करिब १० हजार पृष्ठ लामो भनिएको उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा प्राप्त हुनासाथ सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे।
यसका साथै, देशका विभिन्न घटनाका सन्दर्भमा गठित अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्न एक छुट्टै समिति बनाइने र सोही समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, देशका विभिन्न भागमा बाँदरले बालीनाली नष्ट गर्ने समस्या समाधानका लागि एक अध्ययन समिति गठन भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले यो विषय निकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री साहले संसद्मा भने, “बाँदर नियन्त्रणका लागि खेतबारी वा जङ्गलमा तारवार गरी मानव र वन्यजन्तुको क्षेत्र छुट्ट्याउनु निकै खर्चिलो उपाय हो।”
वन्यजीवजन्तुको हत्या नगरी यस समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोज्न सरकारले विश्वका विभिन्न देशहरूमा अपनाइएका सफल र वैकल्पिक उपायहरूबारे अध्ययन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। गठन गरिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोही आधारमा सरकारले ठोस कार्ययोजना अघि बढाउने जानकारी प्रधानमन्त्रीले सदनलाई गराएका छन्।
