काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा रासायनिक मल खरिद र आपूर्तिको विषयलाई लिएर समिति सभापति अशोककुमार चौधरी र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलबीच भनाभन (नोकझोक) भएको छ।

बैठकमा सभापति चौधरीले खेतीको मुख्य सिजन सुरु भइसकेकाले करिब दुई लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको बताए। सरकारले जिटुजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ६० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसके विगतभन्दा बढी आलोचना खेप्नुपर्ने चेतावनी दिए। विगतमा कृषि सामग्री केन्द्रले २९ दिनमै मल खरिद गरेको उदाहरण रहेको र सार्वजनिक खरिद ऐनले समेत सो व्यवस्था खुला गरेको दाबी गर्दै उनले अहिले पनि सोही गतिमा २९ दिनभित्रै मल खरिद गर्न किन सकिँदैन भनी प्रश्न गरे।

सभापति चौधरीको भनाइमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलले तत्काल प्रतिवाद गरे। उनले २9 दिनभित्र मल ल्याउन सम्भव नभएको स्पष्ट पारे। सूचना प्रकाशन प्रक्रियामै लामो समय लाग्ने बताउँदै उनले भने, "सूचना नै ४६ दिनको थियो, अहिले ३० दिन छ, २९ दिनभित्र मल कसरी आउँछ र हजुर ? कहाँबाट हजुरलाई यस्तो सूचना आयो ?"

त्यसपछि सभापति चौधरीले २९ दिनमै मल खरिद गरिएको तथ्याङ्क समितिसँग सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आवश्यक प्रक्रिया कसरी छिटो अगाडि बढाउने भन्नेबारे कम्पनीले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताए। उनले साउनअघि नै किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनसमेत दिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले मल किन्नका लागि स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्ने झन्झट रहेको र सिफारिसका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने तथा पैसा बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। कम्पनीले सिधै किसानलाई मल किन दिन सक्दैन भन्दै उनले सहकारीमार्फत मल दिने यो व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने र यस पटक किसानले समयमै मल पाएको नतिजा (रिजल्ट) चाहिने माग गरे।

नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको भएको बताए। चीन वा भारत जताबाट भए पनि, जिटुजी गरेर भए पनि किसानलाई यो महिनाभित्र मल चाहिने उल्लेख गर्दै यसमा कुनै ‘इफ बट’ भन्ने छुट नभएको उनले प्रस्ट पारे। विगतमा नाकाबन्दीको समयमा समेत अरू क्षेत्र प्रभावित भए पनि सरकारले जसरी तसरी मल ल्याएको उनले स्मरण गराए।

नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सन्त कुमार सुब्बा (सन्तोष सुब्बा) ले रासायनिक मलको प्रयोगलाई कम गर्दै प्राङ्गारिक मलतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। हिजोका दिनमा कृषि क्षेत्रको ५२ प्रतिशत बजेट मल खरिदमै गएको र यसलाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याए पनि समग्र कृषिको समाधान ननिस्कने उनले उल्लेख गरे। हालका लागि रासायनिक मल आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा मुलुकले आफ्नै नीति अवलम्बन गरेर प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक मलमा जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर बयकले सरकारले किसानलाई मल दिन नसक्ने हो भने किसानलाई नै सिधै अनुदान दिएर मल किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। मन्त्रीले समयमै मल आउँछ भने पनि अहिलेको रिपोर्टले साउनभन्दा अगाडि मल दिन नसकिने देखाएकाले, मल अभावमा कर्मचारीतन्त्र वा सरकार कसको समस्या हो भन्ने पत्ता लगाउन देशभरका गोदाम र कृषि शाखाहरूमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बैठकमा मल आपूर्तिमा देखिएका समस्याको ठोस समाधान खोज्न र सहजीकरणका लागि एक उपसमिति गठन गरिएको छ। मल आपूर्ति सहजीकरण तथा अनुगमन अध्ययन गर्नका लागि ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो।