काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दुई तिहाइको सरकार बन्ने बित्तिकै देशमा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित नहुने बताएका छन्। सोमबार नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटघाटका क्रममा उनले दुई तिहाइको सरकार बनेकै आधारमा मात्र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसक्ने कुरा व्यक्त गरेका हुन्। 

नेपालमा यसअघि पनि दुई तिहाइ र स्पष्ट बहुमत भएका सरकारहरू बने पनि तिनले पूरा कार्यकाल टिकाउन नसकेको इतिहास स्मरण गराउँदै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सङ्ख्याभन्दा पनि दीर्घकालीन योजना महत्वपूर्ण हुने दाबी गरे। सरकारको सफलता स्पष्ट योजना, जनताको आवश्यकता पहिचान र तत्कालीन समस्याको समाधानमा निर्भर रहने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जोड दिए। यद्यपि, सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्कुचित गर्न थालेको प्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई बन्देज लगाउनु उचित नभएको बताउँदै उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वतन्तर पत्रकारिताको भूमिका अहम् रहने उल्लेख गरे। 

सञ्चारमाथि नियन्त्रण वा सङ्कुचन गरिएमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने धारणा राख्दै उनले सञ्चार क्षेत्र पनि विधि, प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादाभित्र सञ्चालन हुनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय सभामा सञ्चारसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउनुअघि सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल गरिने र पत्रकारका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए।

भेटघाटका क्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र छाप्ने सरकारको पछिल्लो नीतिप्रति कडा आपत्ति जनाइन्। सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने एकाधिकार गरी परिपत्र जारी गरेको र यसले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा जनताको सूचना पाउने हकको हनन गरेको उनले आरोप लगाइन्। यो कदम असंवैधानिक र समानताको अधिकार विपरीत रहेको भन्दै उनले उक्त नीति सच्याउन पहल गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराइन्।

अध्यक्ष शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवस्तरबाट गरिएको यो निर्णयको परिपत्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विज्ञापन नदिन निर्देशन गर्न सक्दैन र यो सङ्घीयताको मर्म विपरीत छ। सरकारको यो विभेदकारी विज्ञापन नीति फिर्ता नहुन्जेलसम्म महासङ्घले आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिँदै उनले आन्दोलनकै स्वरूप अनुरूप सोमबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल र सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिइन्। यसका साथै महासङ्घले देशमा भइरहेको संविधान संशोधनको बहसलाई सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा मात्र अगाडि बढाउन र कुनै पनि कानुन निर्माण गर्नुअघि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको राय र सुझाव लिनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।