काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन्। मन्त्री गौतमले यस कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सबै दलहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समेत स्पष्ट पारिन्।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग सम्बन्धी नियमावलीहरू तयारी अवस्थामा रहेको र यो छिट्टै सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिइन्। यसका साथै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको पछिल्लो संशोधन बमोजिम पीडितका लागि परिपूरण कोष सञ्चालन नियमावली ल्याएर कोष सञ्चालनमा आइसकेको र दुवै आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ओएनएम तयारीमा रहेको उनले बताइन्।

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि स्पष्ट कार्यदिशा बनाउने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको अभिलेखीकरण गर्ने कार्यलाई पनि अघि बढाइएको बताइन्। संक्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमानको अवस्था तथा आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत 'पोजीशन पेपर' तयार गर्नका लागि पृष्ठभूमिमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ। सबै दलहरूसँग बसेर र सरसल्लाह गरेर अघि बढ्न पहिले आफूहरूसँग के गर्ने भन्ने रेकर्ड हुनुपर्ने भएकाले यो कदम चालिएको उनले प्रस्ट पारिन्।

उनले भनिन्,‘संक्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमानको अवस्था तथा आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत पोजिशन पेपर तयार गरिने । यो सबै दलहरुसँग बसेर सबैको सरसल्लाहमा गरिने हो । तर पहिला हामीसँग के गर्ने भन्ने रेकर्ड चाहीँ हुनुप¥यो । अनिमात्रै कसरी अगाडि बढने भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होला । त्यसकारण अहिले पोजिशन पेपर तयार गर्नका लागि अहिले यसको पृष्ठभुमिमा काम भईराखेका छन । संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि आवश्यक वित्तिय व्यवस्थापन, रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिने । र, राजनीतिक तहमा आवश्यक सम्वाद र परामर्शको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइँदैछ । यो चाँही निरन्तर भई नै रहेको छ । दलसँग मात्रै नभएर सबै स्टेकहोल्डरहरुसँग परामर्श भइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध छ । मैले यो सन्देश विभिन्न ठाउँहरुमा पनि भनेको छु । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि ऐनको पछिल्लो संशोधन बमोजिम कोष नियमावली संचालन गरी त्यसको परिपूरण लगायतका कार्यको लागि कोष संचालनमा आएको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि दुवै आयोगका नियमावलीहरु तयारी अवस्थामा छन । यो छिट्टै भईसक्छ । दुवै आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनको ओएनएम तयारीमा छन् ।’

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन, रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले यस विषयमा राजनीतिक तहमा आवश्यक संवाद र परामर्शको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइएको बताएकी छन्। यो परामर्श दलहरूसँग मात्र नभई सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू (स्टेकहोल्डरहरू) सँग भइरहेको र सरकार यस कामप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश आफूले विभिन्न ठाउँमा समेत राख्दै आएको उनले उल्लेख गरिन्।