काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ (जुरिसडिक्सन्स अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सबै सम्भव उपाय र सामर्थ्य अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा  अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) अन्तर्गतको इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आईसीआरजी) कार्ययोजनासम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

एपीजीका प्रतिनिधिसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, “प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले सुशासन स्थापना गर्दै विकासलाई तीव्रता दिन हरप्रयास गरिरहेको छ। वर्तमान जनमतको प्रमुख अपेक्षा नै सुशासन हो र नयाँ सरकार गठनपछि सुशासनका क्षेत्रमा भएका काम जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न थालेका छन्।”

उनले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन तत्काल र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा कानुनी कामहरू सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। पछिल्लो समीक्षा अवधिको तुलनामा वित्तीय अनुशासन र ग्रे लिस्टसम्बन्धी सूचकमा नेपालको अवस्थामा क्रमिक सुधार आएको समेत उनले दाबी गरे।

छलफलका क्रममा एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले भने नेपालको बचाउ र प्रयासका बाबजुद ग्रे लिस्टको जोखिमबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन अझै पर्याप्त काम गर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गरे। उनले तय गरिएका कार्ययोजनाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

उक्त महत्वपूर्ण छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बद्ध विभिन्न निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीको निगरानी गर्ने निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले २०८१ फागुनमा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको साख जोगाउन र आर्थिक नाकाबन्दी जस्तो जटिल अवस्था आउन नदिन नेपालले १५ बुँदे कडा सुधारका कार्ययोजनाप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै सोही अनुरूप काम गरिरहेको छ।