काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र मध्यम वर्गको विस्तारलाई सरकारले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) माथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सुशासन विना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्य र गन्तव्य एउटै भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो र शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को फरक दृष्टिकोण रहेको उल्लेख गरे। विगत तीन दशकको नीति र शासकीय शैलीका कारण मुलुकले कुशासनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै उनले सुस्त निर्णय प्रक्रिया र नीतिगत अन्योलका कारण सिर्जित ‘मिसिङ जीडीपी’ (गुमेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) को क्षति अकल्पनीय रहेको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्रष्टाचार, बिचौलिया संयन्त्र र संस्थागत दोहनलाई रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सरकारले केवल खर्च गर्ने राज्य मात्र नभई चुस्त सेवा प्रवाह (डेलिभरी) गर्ने राज्यको परिकल्पना गरेको उनको तर्क छ।

सांसदहरूले उठाएको मध्यम वर्गको विस्तारको अवधारणाबारे स्पष्ट पार्दै उनले यो कुनै सीमित वर्गलाई मात्र सुविधा दिने कार्यक्रम नभएको स्पष्ट पारे। गरिब, श्रमिक, किसान र भूमिहीन समुदायलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाएर मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाउनु नै सरकारको मुख्य ध्येय रहेको उनले उल्लेख गरे।

संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीले विद्यमान संविधानकै खुड्किलाहरू प्रयोग गरेर विधिपूर्ण ढङ्गले आवश्यक सुधार गर्न सकिने प्रावधान रहेको स्मरण गराए। साथै, राज्य एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकाले विगतका सरकारहरूले सिर्जना गरेका वित्तीय र कानुनी दायित्वलाई वर्तमान सरकारले सम्मान गर्ने उनले स्पष्ट पारे।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्न नदिने बताउँदै उनले नीतिगत कब्जा (पोलिसी क्याप्चर) र राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई भने सरकारले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने चेतावनी दिए। निजी उद्यमीको आवरणमा गलत काम गर्नेहरूलाई संरक्षण नगर्न उनले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेले परिवर्तनको यात्रामा अवरोध नगर्न र रचनात्मक सहयात्री बन्न प्रतिपक्षसँग हार्दिक अनुरोध समेत गरे।

राष्ट्रिय सभामा उनले भने, ‘हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता सुशासन नै हो। ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी र कार्यसम्पादन सम्झौता जस्ता विषय केवल प्रविधि मात्र नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन्। हामी गरिबीको समान वितरणमा विश्वास गर्दैनौँ, बरु सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोडेर नागरिकको ‘अपवर्ड सोसल मोबिलिटी’ (सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरण) सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। हामीभन्दा अघिका सरकारले बोकेका भीमकाय दायित्वहरूलाई हामीले अपनत्व लिएका छौँ, किनकि हामी राज्यको अविच्छिन्नताको अवधारणामा विश्वास गर्छौँ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र आगामी बजेटबीच पूर्ण एकरूपता हुने विश्वास दिलाउँदै उनले आगामी पाँच वर्षको शासकीय यात्रा सुशासन र समृद्धिकै जगमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।