रिट दर्ता रोक्न सर्वोच्च प्रशासनलाई दबाब दिएको छैन : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ ५ मंगलबार
482
Shares
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आफ्नो सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दर्ता नगर्न आफूले कुनै पनि प्रकारको दबाब नदिएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। संसदीय सुनुवाइको क्रममा मङ्गलवार संसदीय समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो प्रस्टीकरण दिएका हुन्।
उनले उजुरी वा रिटको प्रकृतिका आधारमा त्यसलाई दर्ता गर्ने वा दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) गर्ने भन्ने निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतको न्याय प्रशासन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेको बताए। मिडियामा आफूलाई आरोपित गर्ने गरी पूर्वाग्रही ढंगले हल्ला चलाइएको भन्दै उनले त्यस्ता प्रचारको खण्डन गरे।
बैठकमा उनले भने, “उजुरी दर्ता गर्ने कि दरपिठ गर्ने भन्ने कुरा उजुरीको प्रकृति हेरेर न्याय प्रशासनले गर्ने निर्णय हो। यसमा न्याय प्रशासन स्वतन्त्र छ। मिडियामा मैले आफूविरुद्धको उजुरी दर्ता हुनबाट रोकेँ भनेर जसरी हल्लाहरू आएका छन्, यो सबै झुटो हो। यो एकदमै गलत आरोप हो, यसमा मेरो थप कुनै टिप्पणी छैन।”
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले न्यायालयमा नेपाल बार एशोसिएशन (वकिलहरूको छाता सङ्गठन) र बेन्च (न्यायाधीशहरू) बीच देखिने गरेको असमझदारी र द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा डा. शर्माले बार र न्यायालय (बेन्च) बीच बाहिर चर्चा गरिए जस्तो कुनै द्वन्द्व नरहेको स्पष्ट पारे। उनले न्याय सम्पादनलाई चुस्त र जनमुखी बनाउन बार र बेन्च दुवै एकै रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै भएकाले आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि आपसी समन्वय र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
