काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा अत्यधिक हतारो गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले समिति सदस्यहरूलाई दस्तावेज अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नै नदिई निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सांसद विष्टले समितिको कार्यतालिका र कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अध्ययनका लागि दिइएको ६३ पृष्ठ लामो कार्ययोजना र सुनुवाइका लागि तोकिएको समयबीच कुनै तालमेल नमिल्ने बताए। बैठकको कार्यतालिका यति व्यस्त बनाइएको छ कि सदस्यहरूलाई खाना खाने वा सामान्य विश्राम गर्ने समेत समय नभएको उनको गुनासो थियो। संसदीय सुनुवाइको गरिमा र गम्भीरतालाई ध्यान नदिई हतारमा निर्णय लाद्न खोजिएको तर्क उनले अघि सारे।

समितिको प्रक्रियाप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका सांसद विष्टले समितिको नाम ‘सुनुवाइ समिति’ भए पनि व्यवहारमा कसैको केही नसुन्ने गरी काम गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे।

बैठकमा उनले आक्रोशित हुँदै भने, “बिहान ८ बजे बैठकका लागि खबर आउँछ, साढे ९ बजेदेखि बैठक बस्छ र दिउँसो ३ बजे नै सुनुवाइ गर्ने भनिन्छ। यति छोटो समयमा ६३ पृष्ठको दस्तावेज कसरी अध्ययन गर्ने? सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने समय समेत नदिई सोझै नियुक्ति सुनाए भइहाल्छ नि! यदि छलफल नै नगर्ने र केही नसुन्ने हो भने यो समितिको नाम परिवर्तन गरेर ‘अनुमोदन समिति’ राखे हुन्छ। प्रतिवेदनहरू वितरण गर्ने, झोलामा हाल्ने र अनुमोदन गरिदिने हो भने सुनुवाइको नाटक किन चाहियो?”

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय र संवेदनशील पदको नियुक्तिमा पर्याप्त छलफल र गम्भीर अध्ययन आवश्यक हुनेमा उनले जोड दिए। नयाँ समिति वा नयाँ अभ्यास हुनुको अर्थ स्थापित प्रक्रिया र गम्भीरतालाई उपेक्षा गर्नु नभएको उनको भनाइ थियो। विगतका कतिपय विवादास्पद निर्णय र प्रक्रियाहरूलाई स्मरण गराउँदै सांसद विष्टले संसदीय समितिलाई कार्यपालिकाको निर्णय सदर गर्ने केवल ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र नबनाउन सभापति र सचिवालयसँग जोडदार आग्रह गरे।