०८४ सालमा स्थानीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव, चार अर्ब जोगिने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ३० बुधबार
595
Shares
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरू समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। मंगलवार राजनीतिक दलहरूसँग भएको विशेष छलफलमा आयोगले निर्वाचनलई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन यस्तो योजना अघि सारेको हो।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार २०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र सोही वर्षको मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुँदैछ। यी दुवै निर्वाचनलाई एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने उनले जानकारी दिए। छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा आर्थिक भार बढ्ने भएकाले दलहरूले विधायिकामार्फत यसका लागि आवश्यक कानुनी पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आयोगले निर्वाचनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी गरेको छ। "पुरानो ढर्राको निर्वाचन शैली परिवर्तन गर्न र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन नयाँ ऐन अपरिहार्य छ," कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने। आगामी बजेट अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित भएमा मात्र आगामी निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग सम्भव हुने आयोगको तर्क छ।
छलफलका क्रममा गत निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएका कारण रिक्त रहेका ७४ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सभाका पदहरूमा निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि परामर्श भएको छ। साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक रिक्त सदस्य पदका लागि आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको उनले बताए।
आयोगको यस प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना राय र सुझावहरू दिएका छन्। दलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै संसद्मा पठाउने प्रतिबद्धता आयोगले व्यक्त गरेको छ।
