डिजिटल सुशासन र चलचित्र उद्योगमा फड्को: 'जी-क्लाउड' देखि छायाङ्कन गन्तव्यसम्मको योजना
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २८ सोमबार
408
Shares
काठमाडौँ । सरकारले सञ्चार, सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई आधुनिक र परिणाममुखी बनाउन संरचनात्मक सुधारको घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार र ‘जी-क्लाउड’ को कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गरिने बताए।
सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली र डाटा नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन एकीकृत डिजिटल संरचनाको विकास गरिनेछ। यसैगरी, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको माध्यमबाट नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ। युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार र रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड निर्माण गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच पुर्याएर डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गर्ने र हुलाक सेवालाई डिजिटल रूपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ। यस्तै, विज्ञापन क्षेत्रलाई उत्तरदायी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी नियामक संरचना सुदृढ गरिनेछ।
सरकारले चलचित्र, वृत्तचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने महत्त्वकाङ्क्षी योजना ल्याएको छ। नेपालका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै मुलुकलाई विश्वकै आकर्षक चलचित्र छायाङ्कन स्थल र सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
