काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सबै तहका पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सबैको सहज पहुँचमा पुर्याउने सङ्कल्प गरे।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई केवल सैद्धान्तिक मात्र नभई रोजगारीमुखी बनाउन विस्तार गरिने उल्लेख छ। सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै कृत्रिम बुद्धिमता र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई कक्षाकोठासम्म पुर्याइने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। यसै योजना अन्तर्गत देशभरका १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ।
सरकारले विश्वविद्यालयहरूको विद्यमान संरचनालाई परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउने भएको छ। शिक्षकहरूको मनोबल उच्च राख्न नियुक्ति र बढुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइने र शिक्षकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गरिने घोषणा राष्ट्रपति पौडेलले गरे।
