ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ नीति: मुआब्जाको सट्टा सेयर विकल्प, एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २८ सोमबार
376
Shares
काठमाडौँ । सरकारले विकास आयोजनाबाट प्रभावित हुने नागरिकहरूका लागि मुआब्जाको सट्टा सम्बन्धित आयोजनामै सेयर लगानी गर्न पाउने वैकल्पिक नीति अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयोजना प्रभावितलाई आयोजनाको प्रतिफलमा हिस्सेदार बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका हुन्। यस कदमले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुका साथै स्थानीय जनतालाई दीर्घकालीन आर्थिक लाभ पुऱ्याउने सरकारको विश्वास छ।
आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले ऊर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूमा व्यापक परिमार्जन गरी 'एकद्वार प्रणाली' लागू गर्ने भएको छ। यस प्रणालीले प्रशासनिक झन्झट हटाई जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार अब विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई वितरण, प्रसारण र व्यापारको क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनेछ।
सरकारले उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन ऊर्जामा आधारित उद्योगहरूको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मुलुकभित्रै विद्युत् खपतको दायरा व्यापक बनाउँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। यसका साथै, छिमेकी मुलुकहरूसँग गरिएका अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई आधार बनाएर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने रणनीतिक योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
