काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ । बैठक साँझ ५ बजेका लागि डाकिएको छ ।
गत चैत १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए । राउत २०८१ असोज २० गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
उनको अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले चैत १८ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् ।
एक महिना भन्दा बढी समय कामु खाए पनि उनी अझै पूर्णकालीन हुन सकेकी छैनिन् । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश राउत अवकाशमा जानुअघि नै सर्वोच्चका ६ जना न्यायाधीशको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको थियो ।
सरकार परिवर्तन र संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूको पूर्ति नभएका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक नै समयमा बस्न सकेन । जसका कारण मल्ल कामुमै छिन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । संसदीय सुनुवाइपछि एक जनाको नाम सिफारिस हुन्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ ।
न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
यही सिफारिसकै आधारमा संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाममा टुंगो लगाउनु पर्नेछ । तर अध्यादेशमार्फत विभिन्न निर्णय गरेको सरकारमाथि विभिन्न प्रश्न खडा भएकाले खल्तीबाट नाम झिकेर प्रधानन्यायाधीश बनाउने सम्भावना रहेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लगाइसकेको छ ।
क्रमभंगतामा अहिलेको बालेन सरकार अग्रस्थानमा रहेको आरोपसमेत लाग्दा जोकोही प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेमा शंका नरहेको अहिले सामाजिक सञ्जालमा ब्याप्त छ ।
जबदेखि न्यायपरिषद्ले ६ जनाको नाम सिफारिस गर्यो तबदेखि विभिन्न तहबाट प्रचार गर्ने र लबिइङ गर्ने क्रम रोकिएको छैन । सरकारमा रास्वपाको एकल सहभागीता छ । रास्वपा आफू अनुकुलको प्रधानन्यायाधीश खोजिरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि जब रास्वपाको झन्डै दुई तिहाई सिट आयो तबदेखि सिफारिसका न्यायाधीशहरू सम्बन्धित ठाउँमा आफ्नो नाम पुर्याउन विभिन्न प्रयास थालेको रास्वपा स्रोत बताउँछ ।
यद्यपि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे अनेक हल्ला चलेपछि न्यायाधीशहरू अन्योलमा रहेको पाइएको छ । यसअघि दलीय सिफारिसमा सर्वोच्चमा पुगेका न्यायाधीशहरू अझ बढी सशंकित भएको पाइएको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह बालेनले कुनै छनक नदिइ कसैसँग भेट गरेका छैनन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र कानूनमन्त्री सोविता गौतमलेसमेत यसबारेमा कसैसँग छलफल नगरेको रास्वपा स्रोत बताउँछ ।
मुख्य दावेदारहरूका कस्ता छन् व्यक्तित्व ?
१. सपना प्रधान मल्लः सर्वोच्च अदालतमा पहिलो महिला न्यायाधीशमध्ये एक । महिला अधिकार, लैंगिक न्याय र मानवअधिकारसम्बन्धी मुद्दामा स्पष्ट धारणा राख्ने न्यायाधीशका रूपमा परिचित । वरिष्ठताको आधारमा सबैभन्दा बलियो दावेदार । न्यायिक वृत्तमा रोलक्रम नमिचिने हो भने उनको नियुक्ति लगभग निश्चित ।
२. कुमार रेग्मीः प्रशासनिक र संवैधानिक कानूनसम्बन्धी मुद्दामा अनुभव भएको न्यायाधीश। केही महत्वपूर्ण संवैधानिक विवादमा इजलास सदस्य रहिसकेका ।
३. हरि फुयालः फौजदारी तथा संवैधानिक मुद्दामा अनुभव । कानूनी व्याख्यामा कडा दृष्टिकोण राख्ने न्यायाधीशका रूपमा चर्चित ।
४. मनोजकुमार शर्माः न्याय प्रशासन र संवैधानिक बहसमा सक्रिय भूमिका खेलेका न्यायाधीश । कानूनी सुधारसम्बन्धी विषयमा रूचीकर।
५. नहकुल सुवेदीः प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अनुभव । केही चर्चित राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा संलग्न इजलास सदस्य ।
६. तिलप्रसाद श्रेष्ठः दीर्घ न्यायिक अनुभव भएका न्यायाधीश। न्यायिक स्थिरता र संस्थागत सुधारमा जोड दिने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित ।
मैदान खुला भएका कारण बालेनको मुडमा भरपर्ने भएसँगै जोकोही प्रन्या हुन सक्छन् । खासमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । तर राजनीतिक खिचातानीले कसैले पनि बहुदलपछि सो समय व्यतित गर्न पाएका छैनन् ।
फुयाल, शर्मा वा सुवेदी भए पूर्ण कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाउन सक्छन् । रेग्मी भए पाँच वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछन् । रोलक्रम नतोडिए कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल तीन वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन् ।
रोलक्रम तोडियो भने श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेरहदले १३ भदौसम्म मात्रै कुर्सीमा बस्न पाउँछन् । रोलक्रम त यसै पनि यसअघि पनि तोडिएकै थियो ।
पाँच जना न्यायाधीशहरूले यसअघि कुनै दल वा व्यक्तिको फेरो समातेका भए पनि श्रेष्ठले भने कुनै दलको फेरो नसमातेका कारण यसअघि नै वरिष्ठतम् हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ ।
