काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबा सरकारमाथि थप कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। यस आदेशले पहिलेदेखि लागू रहेका प्रतिबन्धहरूलाई अझ विस्तार गर्दै क्युबाको अर्थतन्त्रमाथि कडा घेराबन्दी गर्ने संकेत दिएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अमेरिकाभित्र रहेका अमेरिकी नागरिक, संस्था वा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका क्युबासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका सबै प्रकारका सम्पत्ति र आर्थिक हितहरू रोक्का गरिनेछन्। अब यस्तो सम्पत्ति स्थानान्तरण गर्न, बिक्री गर्न, भुक्तानी गर्न वा अन्य कुनै पनि किसिमको आर्थिक कारोबारमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।

यो प्रतिबन्ध विशेष गरी क्युबाको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने प्रमुख क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो। जसमा ऊर्जा, रक्षा तथा सैन्य सामग्री, धातु तथा खानी, वित्तीय सेवा र सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरू पर्नेछन्। भविष्यमा आवश्यकता परे अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि यसै दायरामा थप्न सकिने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ।

यस आदेशको सबैभन्दा प्रभावकारी पक्ष ‘दोस्रो स्तरको प्रतिबन्ध’ हो। यसको अर्थ क्युबा सरकार वा प्रतिबन्धित संस्थाहरूसँग आर्थिक कारोबार गर्ने विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू पनि अमेरिकी कारबाहीको दायरामा पर्नेछन्। अमेरिकी जरिवाना र प्रतिबन्धको डरले अब अन्य देशका बैंकहरूले पनि क्युबासँग कारोबार गर्न हिच्किचाउने हुँदा क्युबालाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीबाट लगभग एक्ल्याउने रणनीति अमेरिकाले लिएको देखिन्छ।

अमेरिकाले क्युबामाथि सन् १९६२ देखि नै व्यापार नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ। विगत ६० वर्षभन्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको यो तनावपूर्ण सम्बन्धमा ट्रम्पको पछिल्लो कदमले थप जटिलता थपिदिएको छ।

यो नयाँ कार्यकारी आदेश कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार अमेरिकी विदेश सचिव र कोष सचिवलाई दिइएको छ। यस कदमले क्युबाको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्ने र अमेरिका-क्युबा बीचको राजनीतिक सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गराउने निश्चित देखिन्छ।