इरानको प्रस्तावप्रति ट्रम्प छैनन् सन्तुष्ट, अमेरिकी संसदकै 'वार पावर्स एक्ट' असंवैधानिक भन्दै गरे खारेज
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख १९ शनिबार
618
Shares
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँगको जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि पेस गरिएको पछिल्लो शान्ति प्रस्तावप्रति आफू सन्तुष्ट नरहेको बताएका छन्। हाल युद्धविरामको अवस्थामा रहेको मध्यपूर्वी मुलुक इरानसँगको तनाव व्यवस्थापनका लागि आएको उक्त प्रस्तावलाई ट्रम्पले पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका हुन्।
पाकिस्तानी मध्यस्थकर्तामार्फत इरानले बिहीबार अमेरिकालाई सम्भावित शान्ति सम्झौताको मस्यौदा बुझाएको थियो। उक्त प्रस्तावबारे प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘उनीहरू सम्झौता गर्न त चाहन्छन्, तर म यसमा सन्तुष्ट छैन। अब के हुन्छ, त्यो हेर्दै जाऔँ।’
राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार हाल दुई देशबीच टेलिफोनमार्फत वार्ताका प्रयासहरू भइरहेका छन्। यद्यपि, उनले इरानी नेतृत्वभित्र ठूलो मतभेद र विभाजन रहेको दाबी गरे। ‘इरानको नेतृत्व अत्यन्तै विखण्डित छ। त्यहाँ तीन–चारवटा समूहहरू सक्रिय छन् जसका कारण उनीहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव देखिन्छ,’ ट्रम्पले भने।
यसै क्रममा ट्रम्पले इरानलाई कडा चेतावनी दिँदै अब इरानसँग दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार इरानले कि त अमेरिकाले चाहेको जस्तो सम्झौता गर्नुपर्नेछ, अन्यथा सैन्य आक्रमणको सामना गर्नुपर्नेछ। ट्रम्पले अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डबाट सैन्य विकल्पहरूका बारेमा पछिल्लो ब्रिफिङ लिइसकेको समेत जानकारी दिए।
अर्कोतर्फ ट्रम्पले अमेरिकी संसदको ‘वार पावर्स एक्ट’ (युद्ध शक्ति ऐन) लाई पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएका छन्। यो ऐनले कङ्ग्रेसको अनुमतिबिना राष्ट्रपतिलाई ६० दिनभन्दा बढी सैन्य बल प्रयोग गर्न रोक लगाउँछ। ट्रम्पले भने, ‘यसअघि कहिल्यै प्रयोगमा नआएको यो ऐन असंवैधानिक छ। हामी कङ्ग्रेसको सम्पर्कमा त छौँ, तर यो ऐनको पालना गर्न हामी बाध्य छैनौँ।’
यसअघि अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथले हालको अनिश्चितकालीन युद्धविरामले गर्दा युद्ध ‘रोकिने’ र यसले गर्दा ह्वाइट हाउसका लागि ६० दिनको समयसीमा तत्काल आकर्षित नहुने दाबी गरेका थिए। ‘वार पावर्स एक्ट’ अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले सैन्य कारबाही जारी राख्न वा अन्त्य गर्न शुक्रबारसम्म कङ्ग्रेसबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो। उक्त समयसीमालाई थप ३० दिन विस्तार गर्ने विकल्प रहे पनि ट्रम्पले ऐनको संवैधानिक हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।