बजेट अधिवेशनमै निर्वाचन विधेयक पास गर्न आयोगको आग्रह, ढिलाइ भए सुधार रोकिने चेतावनी [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख १७ बिहिबार
443
Shares
पोखरा। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयक बजेट अधिवेशनमै पारित गर्न सरकार र संसदलाई आग्रह गरेका छन्।
निर्वाचन आयोग ले तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक तीन वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाइएको भए पनि हालसम्म पारित नभएको उनले बताए।
उनका अनुसार सात ओटा ऐनलाई विस्थापित गरी एउटै आधुनिक कानूनी ढाँचा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
भण्डारीले विद्युतीय मतदान (ईभोटिङ), विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार र अन्तर-प्रदेश मतदानजस्ता विषयलाई समेट्न नयाँ कानून अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे।
उनले वर्तमान कानूनी व्यवस्था भद्रगोल अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराए।
उनले समयमै विधेयक पारित नभए निर्वाचन प्रणाली सुधार, प्रविधिमैत्री मतदान व्यवस्था र अन्तरजिल्ला व्यवस्थापनका योजना थाँती बस्ने चेतावनी दिए।
आगामी एक वर्षभित्र स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल कानून निर्माण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
भण्डारीले नयाँ ऐन पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि थुप्रै नीति, कार्यविधि र आचारसंहिता बनाउनुपर्ने भन्दै ढिलाइले सम्पूर्ण सुधार प्रक्रिया प्रभावित हुने स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी आयोगले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मितव्ययिता अपनाउँदै छ सय ७५ करोडमध्ये करिब एक सय ७५ करोड रुपैयाँ बचत गरेको जनाएको छ।
स्थानीय स्तरमै सामग्री खरिद गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनका कारण खर्चमा उल्लेख्य कटौती भएको दाबी गरिएको छ।
आयोगले निर्वाचन खर्चको पूर्ण विवरणसहित छिट्टै श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
साथै, भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई नेपालको इतिहासकै चुनौतीपूर्ण निर्वाचनमध्ये एक भएको बताए।
