काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) ले वर्तमान सरकारले श्रमिकहरूको हक-अधिकार खोस्ने तयारी गरिरहेको भन्दै आम मजदुर वर्गलाई उच्च सतर्क रहन आह्वान गरेको छ। १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस २०८३ को अवसरमा बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जेटियुसिसिका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय फिर्ता नलिए निर्णायक सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी दिए।
उनले वर्तमान सरकार सुकुम्बासी, मजदुर तथा उत्पीडित वर्गको हितविपरीत प्रस्तुत हुन थालेको र श्रमजीवी जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने दिशातिर गइरहेको भन्दै अधिकार रक्षाका लागि जुनसुकै बेला तयार रहन अपिल गरे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) का अभिसन्धिहरूसँग बाझिएका श्रम कानुनहरूको संशोधन गराएर अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। मजदुरहरूको वर्तमान पारिश्रमिकले सामान्य जीवनयापन गर्न समेत कठिन भइरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनुपर्ने र १० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनः लागू गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू सरकारसमक्ष राखिएका छन्।
यसका साथै गिग र प्लेटफर्म श्रमिक सम्बन्धी कानुन निर्माण, श्रम अदालतको सुदृढीकरण र सीप विकास कोषको स्थापना जस्ता विषयमा पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
महासचिव नवराज दाहालले मुलुकमा युवा पलायन रोक्न र रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न छाडेर सरकार श्रमिकको अधिकार हननतर्फ लाग्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। कार्यक्रममा जिफन्ट, एनटुक, अन्टुफ, एडिकोन्ट लगायत विभिन्न १० भन्दा बढी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्षहरूको ऐक्यबद्धतापूर्ण उपस्थिति रहेको थियो।
जेटियुसिसिले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय फिर्ता गराउन प्रारम्भिक चरणमा सरकारसँग वार्ता र संवाद गर्ने नीति लिएको भए पनि माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने स्पष्ट पारेको छ। सरकारलाई अधिकार कटौतीको बाटो छाडेर स्वदेशमै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन मजदुर नेताहरूले सुझाव समेत दिएका छन्।
