काठमाडौँ । २१औँ शताब्दीको आधुनिक युग र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गौरवपूर्ण यात्रामा रहेको नेपालका लागि हलिया प्रथा एउटा कुरुप सामाजिक दागका रूपमा जीवितै छ। सरकारले १८ वर्षअघि नै हलिया मुक्तिको घोषणा गरे तापनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरूमा अझै पनि हजारौँ परिवार पुस्तौनी ऋणको ब्याज तिर्न साहुको घरमा बाँधा मजदुरका रूपमा श्रम गर्न बाध्य छन्। 

अछामका तारा आउजी, दिनेश लुहार र बझाङका जोगी नेपाली जस्ता पात्रहरू त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, जसले मुक्तिको घोषणा भए पनि न त स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाएका छन्, न त राज्यले दिने पुनःस्थापनाको सुविधा नै। विडम्बनाको कुरा त के छ भने, सरकारले लगत सङ्कलन गर्दा झन्डै १९ हजार हलियाहरू गणनामै छुटेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूसँग आफ्नो पहिचान खुल्ने परिचयपत्र समेत छैन।

अहिले पनि सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णालीका सात जिल्लामा भूमिहीन श्रमिकहरू जमिन्दारमाथि पूर्ण रूपमा निर्भर रहेका छन्। ऋणको ब्याज र बस्ने झुप्रोको बदलामा बिना पारिश्रमिक साहुको हलो जोत्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोसेको छ। 

युरोप र अन्य एसियाली मुलुकहरूले १९औँ शताब्दीमै अन्त्य गरिसकेको यस्तो सामन्ती भूदास प्रथा नेपालमा अझै कायम रहनुले हाम्रो सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासको नारालाई गिज्याइरहेको छ। उच्च जात र जमिन्दारले श्रम नगर्ने तर विपन्न र विशेषगरी दलित समुदायलाई श्रममा शोषण गर्ने यो प्रवृत्तिले समाजवाद उन्मुख राज्यको सिद्धान्तलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ।

सरकारको तथ्याङ्कले १६ हजार ३२२ हलिया प्रमाणित भएको देखाए पनि तीमध्ये धेरैले अझै पुनःस्थापनाको प्याकेज पाउन सकेका छैनन्। परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरणको प्रक्रिया अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण र अवैज्ञानिक भएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। 

आफ्नो स्वामित्वमा घरजग्गा भएकाहरूलाई समेत हलियाको सूचीमा राख्नु र वास्तविक भूमिहीनहरू छुट्नुले राज्यकोषको दुरुपयोग र वास्तविक पीडितमाथिको अन्यायलाई प्रष्ट पार्छ। २०६५ सालमा भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार न्यायिक पुनःस्थापना हुन नसक्दा मुक्त हलियाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन्।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हरेक निर्वाचनमा हलिया र सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि सत्तामा पुगेपछि ती आश्वासनहरू केवल कागजमै सीमित हुने गरेका छन्। 

संविधानले बाध्यकारी श्रमलाई निषेध गरेको छ र भूमिहीन दलितलाई जमिन तथा आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा भने ९७ प्रतिशत हलियाहरू दलित समुदायका छन् र उनीहरू कार्यस्थलमा अझै पनि जातीय छुवाछूत र चरम आर्थिक शोषण ब्यहोरिरहेका छन्। राज्यले २०७६ सालदेखि हलियाका लागि बजेट छुट्याउन छोड्नु र सम्बन्धित विभागहरू बन्द गरिदिनुले यो समुदायप्रति सरकार कति अनुत्तरदायी छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

अबको बाटो भनेको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मानवीय गरिमाको रक्षाका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नु नै हो। सरकारले सबैभन्दा पहिले गणनामा छुटेका वास्तविक हलियाहरूको पुनः डिजिटल लगत सङ्कलन गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्नुपर्छ। 

पुस्तौनी ऋणको कानुनी रूपमै खारेजी गर्दै उनीहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन, सुरक्षित आवास र व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउनु अनिवार्य छ। समाजमा व्याप्त यो कुरुप प्रथाको अन्त्य नभएसम्म नेपालले परिकल्पना गरेको दिगो विकास र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल हुन असम्भव देखिन्छ।