काठमाडौँ ।  विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) माथि सरकारले लगाउन खोजेको प्रतिबन्धको विरोधमा विद्यार्थी नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले सरकारको यो कदम असंवैधानिक, निरंकुश र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावना विपरीत भएको दाबी गरे। 

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का नेता महेश श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र शिक्षा क्षेत्रका विकृति विरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाए। उनले वैदेशिक प्रभाव र एनजीओ/आईएनजीओको दबाबमा परेर सरकारले जनताको वैचारिक र संगठित हुन पाउने मौलिक अधिकारमाथि प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी संगठन नभई एनजीओहरू खारेज गर्न माग गरे।

अनेरास्ववियु सचिव समिमबाबु खानले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहलाई लक्षित गर्दै विद्यार्थी संगठनहरू कसैको अनुदान वा पुरस्कारबाट प्राप्त नभई २००४ सालको 'जयन्तु संस्कृतम्' देखिको लामो संघर्ष र बलिदानको उपलब्धि भएको स्मरण गराए। 

उनले विद्यार्थी आन्दोलनमाथि बन्देज लगाउने प्रयासलाई राणाकालीन सोचको पुनरावृत्ति भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई देशमा फेरि राणाशासन ल्याउन खोजेको हो भनी प्रश्न गरे। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकार बनेको तथ्य नबिर्सन आग्रह गर्दै उनले यस्तो अपरिपक्व र अराजनैतिक निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरे।

त्यसैगरी अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध केवल विद्यार्थीमा मात्र सीमित नभई यो मजदुर, किसान र सम्पूर्ण उत्पीडित नेपाली जनताको आवाज दबाउने सुनियोजित प्रयास भएको बताए। उनले वर्तमान सरकार आलोचना सहन नसक्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएको र आफ्नो विरुद्धमा कुनै आवाज नउठोस् भन्ने चाहनाले यस्तो कदम चालेको दाबी गरे।

 सरकारले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा रहेका राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन र स्ववियु खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि एकजुट भएका विद्यार्थी नेताहरूले यो निर्णय तत्काल फिर्ता नभए देशव्यापी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।