काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट तलबसहित अध्ययन बिदामा गएका प्राध्यापकहरू नफर्किँदा विश्वविद्यालयले रु २ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ। विश्वविद्यालयको नियमअनुसार योग्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा दिने प्रावधान भए तापनि यसको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ। 

यस सम्बन्धमा डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले खोजबिन गर्दा ३९८ प्राध्यापकले बिदाको दुरुपयोग गरेको फेला पारेको छ, जसमा १९१ जना बिदा सकिएर पनि नफर्किएका र २०७ जनाले अध्ययन नै पूरा नगरेका विवरण समावेश छन्। यस लापरबाहीले त्रिविलाई आर्थिक भारका साथै शैक्षिक गुणस्तर र नैतिक छविमा समेत गम्भीर धक्का पुगेको समितिको ठहर छ।

त्रिविको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० अनुसार अध्ययन बिदा उपभोग गर्ने शिक्षकले फर्किएर निश्चित अवधि अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने र नफर्किएमा खाइपाइ आएको तलबभत्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। धेरैजसो प्राध्यापकले त्रिविको तलब खाएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र युरोप जस्ता मुलुकमा पलायन हुने प्रवृत्ति देखाएका छन्। 

एक उपप्राध्यापकको औसत तलब सुविधालाई आधार मान्दा ३९८ शिक्षकले ५ वर्षको अवधिमा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राज्यकोष दुरुपयोग गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अध्ययन बिदा दुरुपयोगको यो पेचिलो विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले समेत गम्भीर चासो देखाउनुभएको छ। सरकारको तर्फबाट भएको यो सक्रियतापछि त्रिविले असुली प्रक्रियामा थप तीव्रता दिएको छ। 

समितिको ताकेतापछि हालसम्म २० जना प्राध्यापकले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेका छन् भने ५० जनाभन्दा बढी फिर्ता हुने प्रक्रियामा छन्। रकम फिर्ता गर्नेहरूमा रास्वपाका सांसद डा. आनन्द चन्द र कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जगत तिमिल्सिना समेत रहेका छन्, जसले सांसद हुनुअघि लिएको अध्ययन बिदा बापतको क्रमशः ४४ लाख र ३३ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन्।

समितिले हालसम्म त्रिविका ६० प्रतिशत आङ्गिक क्याम्पस र कार्यालयहरूमा प्रत्यक्ष अवलोकन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको छ। सबैभन्दा बढी दुरुपयोग मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय, विज्ञान तथा प्रविधि र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकहरूबाट भएको पाइएको छ। 

त्रिविले पहिलो चरणमा पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउनेहरूका विरुद्ध दोस्रो चरणमा कानुनी परामर्श लिएर नाम सार्वजनिक गर्ने र थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने योजना बनाएको छ। असुल भएको यो रकमलाई त्रिविले निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गर्ने र आगामी बजेटमा यसलाई आन्तरिक आम्दानीको स्रोतका रूपमा समेत राख्ने निर्णय गरेको छ।