काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास तथा आर्थिक सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारलाई संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विगतका सरकारले समितिका निर्देशनहरू पालना नगर्दा देश र जनताले क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै नयाँ सरकारले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले समिति कार्यकारी निकाय नभए पनि यसका निर्देशनहरू सरकारले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बताए। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार रहेकाले सुशासन र विकासमा अब कसैले अवरोध गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। उनले प्रि–बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयहरूलाई समितिले गम्भीरताका साथ उठाएर सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले गुणस्तरीय शिक्षा बिना विकास र समृद्धि सम्भव नरहेको धारणा राखे। उनले नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील चरणमा प्रवेश गर्न लागेको सन्दर्भमा यसका चुनौती र सम्भावनाहरू पहिचान गरी सोही अनुसारका नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताए। विकास, आर्थिक मामिला र सुशासनलाई उच्च शिक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद महन्थ ठाकुरले राज्यको असमान विकास र मधेसले भोगिरहेको समस्याप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। मधेसमा बाढी, खडेरी र खानेपानीको चरम अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको प्रत्यक्ष मार गरिब नागरिकमा परेको बताए। कुनै समय पहाडमा समेत शिक्षा दिने मधेस अहिले शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले मधेसको नाम लिए पनि वास्तविक समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो समेत गरे।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले बैठकमा उठेका सुझावहरूलाई समेटेर प्रभावकारी कार्ययोजना तयार पारिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सबै पक्षको सहभागितामा नीति निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने बताए। बैठकमा समितिको भावी कार्ययोजनाका विषयमा समेत विस्तृत छलफल भएको थियो।

सरकारलाई संसद् र संसदीय समितिप्रति जिम्मेवार बनाउन सके मात्रै सुशासनको प्रत्याभूति हुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।