काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी अघि सारेको प्रस्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनविपरीतको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै कडा विरोध गरेका छन्। राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारको प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था र श्रमिकको मौलिक हकको विरुद्धमा रहेको बताए। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रदान गरेको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनले आईएलओ कन्भेन्सन नम्बर ८७ र ९८ को सन्दर्भ जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत जानुले सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया र ‘जीएसपी प्लस’ सुविधामा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने चेतावनी दिए।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एएनटियुएफ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले नेपालको विकासको बाधक ट्रेड युनियन नभई राज्यको फितलो कार्यान्वयन संयन्त्र रहेको स्पष्ट पारे। उनले न्यूनतम पारिश्रमिक, दुर्घटना बीमा र पेन्सन जस्ता अधिकार कार्यान्वयन गराउने दायित्व राज्यको भए पनि प्रशासकहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन ट्रेड युनियनलाई दोष थुपारेको बताए। उनले यसलाई ‘पपुलिष्ट’ (लोकप्रियतावादी) नेताहरूको योजनाको रूपमा चित्रण गरे।
पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको १२ औँ दफामा उल्लेखित ट्रेड युनियन खारेजीको योजनाले आन्दोलनलाई जिस्क्याएको बताए। उनले सरकारलाई संख्याको दम्भ नदेखाउन आग्रह गर्दै यदि सरकारले सुनेन भने सडक संघर्ष र आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना हुने चेतावनी दिए।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटियुसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेन्द्रप्रसाद कार्कीले ट्रेड युनियनको अस्तित्व मेट्न खोज्ने नेताहरूलाई आगामी निर्वाचन र मे दिवसमा दण्डित गर्ने घोषणा गरे। हिजो निरंकुशता ढाल्न श्रमिकको सहयोग माग्ने नेताहरू नै आज अधिकार खोस्न उद्यत रहेको भन्दै उनले दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर अधिकारको लडाइँ लड्नुपर्नेमा जोड दिए।
पिएसआई–एनसिसिका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद कटुवालले सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार नरहने गरी निजामती ऐन ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए। रास्वपाको घोषणापत्रमा ‘दलगत ट्रेड युनियन’ हटाउने भनिएको प्रति लक्षित गर्दै उनले आफूहरू विधिवत रूपमा दर्ता भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको स्पष्ट पारे।
ट्रेड युनियनहरूले आगामी मे १ (मजदुर दिवस) मा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने र यो मुद्दालाई जेनेभास्थित आईएलओ सम्मेलनसम्म पुर्याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने रणनीति बनाएका छन्। यो केवल अधिकारको लडाइँ मात्र नभई लोकतन्त्र र श्रमिकको आत्मसम्मान रक्षाको सवाल भएको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई रचनात्मक संवादमा आउन चेतावनी दिएका छन्।
