काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग नभएका करिब ४० प्रतिशत मतपत्र कानुनी प्रक्रियाअनुसार धुल्याइने भएको छ। कुल मतदाता संख्याको तुलनामा ५९ प्रतिशत मात्र मतदान भएकाले ठूलो संख्यामा मतपत्र प्रयोगविहीन भएका हुन्।

निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीका गरी कुल ४ करोड ११ लाख ४३ हजार मतपत्र छपाइ गरेको थियो। आयोगले १ करोड ८९ लाखभन्दा बढी मतदाताका लागि ७ प्रतिशत बढी मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमार्फत छपाइ गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाएको थियो। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ९४.५५ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ९६.०५ प्रतिशत मत सदर भएको छ।

मतदाता संख्याभन्दा बढी मतपत्र छापिएको विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सामान्य अभ्यास बमोजिम नै बढी मतपत्र छापिएको र यसको दुरुपयोग नभएकाले निर्वाचनको निष्पक्षतामा शङ्का गर्नु उचित हुँदैन। आयोगले निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेको र कुनै पनि पक्षबाट आधिकारिक रूपमा प्रश्न नउठेको उहाँले बताउनुभयो।

'सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७' अनुसार काम तामेल भएको निश्चित अवधिपछि कागजातहरू पढ्न वा बुझ्न नसकिने गरी रद्द गरिन्छ। यस प्रक्रियामा कागजलाई आगोमा डढाउने वा पुन: प्रयोग गर्न नसकिने गरी नष्ट गर्ने कार्य गरिन्छ। सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सरकारी हानि-नोक्सानी नहुने गरी यस्ता कागजात धुल्याउने वा लिलाम बिक्री गर्ने आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले नियमित पाठ्यपुस्तक छपाइका अतिरिक्त दैनिक १३ लाखका दरले मतपत्र छापेर समयमै आयोगलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस कार्यबाट केन्द्रको घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ। यसअघि २०७९ को निर्वाचनमा पनि करिब ६२ प्रतिशत मतदान हुँदा बाँकी मतपत्र यसैगरी प्रयोगविहीन भएका थिए।