काठमाडौँ । वार्षिक परीक्षा सम्पन्न नहुँदै काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा रहेका अधिकांश निजी विद्यालयले शिक्षा नियमावली विपरीत नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। 'सीमित सिटका लागि भर्ना खुल्यो' भन्दै विद्यालयका वेबसाइट र सूचनापाटीमा विज्ञापन राखेर अभिभावकलाई आकर्षित गर्ने काम भइरहेको छ।

शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) २०७७ को दफा ७८ (ग) अनुसार वार्षिक परीक्षाको नतिजा र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टीजी) प्राप्त भएपछि मात्र भर्ना सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, काठमाडौँका ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, रोजबर्ड स्कुल, ललितपुरको लिटिल एन्जल्स र भक्तपुरको माउन्ट एभरेष्ट लगायतका विद्यालयले चैत महिनाभित्रै प्रवेश परीक्षा र भर्ना फारम वितरणको कार्यतालिका बनाएर काम गरिरहेका छन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालले कानुनी रूपमा भर्नाका लागि वैशाख समय निर्धारण गरिएको बताए। उनले परीक्षा र नतिजाअघि भर्ना लिन नमिल्ने भए पनि निजी विद्यालय र अभिभावकबीचको समझदारीमा यस्तो भइरहेको र उजुरी आएमा मात्र कारबाही गरिने जानकारी दिए। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भए पनि ऐन नियम पालनामा जटिलता आए केन्द्रले चासो राख्ने बताए। नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निजीमा चैतदेखि र सरकारीमा वैशाख २ देखि भर्ना हुने विभेदकारी अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारको प्रभावकारी नीति र अनुगमनको अभावमा यस्तो भएको बताए।

निजी विद्यालयका संस्थाहरू प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले औपचारिक रूपमा नतिजापछि मात्र भर्ना गर्नुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताए। यता नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्रीले भने अभिभावकको चाहनाअनुसार वैशाख पहिलो सातादेखि नै कक्षा सुरु गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा चैतदेखि नै प्रक्रिया सुरु गरिएको दाबी गरिन्।

मुलुकभर करिब ७ हजार ८८६ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन्। नियमविपरीतको यो भर्ना प्रक्रियाले एकातिर शिक्षा नियमावलीको उल्लंघन गरेको छ भने अर्कोतिर सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको भर्ना प्रक्रियामा ठुलो खाडल सिर्जना गरेको छ।