मध्यपूर्वमा जारी इरान-इजरायल द्वन्द्वले युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएका देशहरूलाई पनि गम्भीर आर्थिक प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालजस्तो सानो र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संकट झन् संवेदनशील विषय बन्ने गर्छ। हजारौँ किलोमिटर टाढा भइरहेको युद्धले पनि हाम्रो दैनिक जीवन, व्यापार प्रणाली र आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने तथ्य अहिलेको परिस्थितिले स्पष्ट देखाएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा निर्भर छ। त्यसमा पनि करिब आधा हिस्सा मध्यपूर्वका देशबाट आउने भएकाले त्यहाँको राजनीतिक तथा सुरक्षात्मक अवस्थाले नेपालको आर्थिक स्थिरतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। हाल मध्यपूर्व क्षेत्रमा करिब १६-१७ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ। यदि द्वन्द्व लम्बियो, रोजगारीका अवसर घटे वा सुरक्षाको कारणले कामदारहरू स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आयो भने नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा ठूलो गिरावट आउन सक्छ। त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।

रेमिट्यान्स घटेमा उपभोग क्षमता कम हुन्छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था प्रभावित हुन सक्छ र आर्थिक गतिविधि सुस्ताउने जोखिम बढ्छ। यसैले श्रम गन्तव्यको विविधीकरण र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन नीति अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।

मध्यपूर्वको तनावले अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र-ऊर्जा आपूर्तिमा पनि अप्रत्यक्ष जोखिम सिर्जना गरेको छ। नेपालले अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गर्छ, तर भारतले प्रयोग गर्ने कच्चा तेलको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने भएकाले त्यहाँको आपूर्ति प्रभावित हुँदा लागत बढ्ने र त्यसको प्रभाव अन्ततः नेपालमा पनि पर्ने सम्भावना हुन्छ। भारतले प्रयोग गर्ने कच्चा तेलमध्ये झण्डै आधा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्यबाट आउने तथ्यांकले देखाउँछ। यदि उक्त मार्गमा अवरोध भयो भने भारतले अन्य स्रोतबाट तेल ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसले लागत बढाउनेछ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि देखिएको छ। यदि यो प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने सम्भावना रहन्छ। इन्धन महँगो हुँदा यातायात खर्च बढ्छ, उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्छ र त्यसले अन्ततः वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

समुद्री व्यापार मार्गमा देखिएको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि नयाँ चुनौती थपेको छ। हर्मुज जलडमरूमध्य आसपासको असुरक्षाका कारण कतिपय जहाजहरूले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न थालेका छन्। अफ्रिकाको केप अफ गुड होप हुँदै यात्रा गर्दा जहाजहरूले झण्डै ६ हजार ५०० किलोमिटर बढी दूरी पार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले ढुवानी समय मात्र होइन, लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ।

यसका साथै जहाज कम्पनीहरूले ‘वार प्रिमियम’ नाममा अतिरिक्त शुल्क लिन थालेका छन्। कतिपय अवस्थामा ४० फिट कन्टेनरमा हजारौँ डलरसम्म अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको जानकारी आएको छ। बन्दरगाहमा भीड, ढिलाइ र डेमरेज शुल्कले पनि व्यापार लागत बढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आयातमा निर्भर नेपालको बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्ने सम्भावना स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ।

नेपालका उद्योगहरू पनि यो अवस्थाबाट प्रभावित हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि प्लास्टिक उद्योगका लागि आवश्यक पोलिथिन ग्रान्युल्सको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आयात हुन्छ। आपूर्ति ढिलाइ भए वा अवरुद्ध भयो भने यहाँका उद्योगहरू प्रभावित हुन सक्छन्। त्यस्तै कतारबाट आयात हुने रासायनिक मल ढिलो आइपुगे कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने जिप्सम ओमानबाट आयात हुने भएकाले आपूर्ति अवरोध हुँदा निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्छ।

समुद्री ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा निर्यात क्षेत्र पनि समस्यामा पर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समयमै सामान डेलिभरी गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर जहाज ढिलो आइपुग्दा नेपाली निर्यातकर्ताहरूले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छन्। हवाई कार्गो ढुवानी पनि महँगो हुँदै गएको छ, जसले निर्यात लागत अझै बढाउने जोखिम छ।

यस्तो परिस्थितिले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ-आपूर्ति प्रणाली र व्यापार मार्गमा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ। एउटै क्षेत्र वा सीमित मार्गमा निर्भर रहने अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय संकट आउँदा सहजै प्रभावित हुन्छ। त्यसैले व्यापार साझेदार, आपूर्ति स्रोत र ढुवानी मार्गलाई विविधीकरण गर्नु आवश्यक छ।

ऊर्जा प्रयोगको ढाँचामा परिवर्तन पनि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि घरायसी र औद्योगिक क्षेत्रमा पेट्रोलियम र एलपीजी ग्यासमा निर्भरता उच्च छ। यदि उद्योगहरूलाई क्रमशः विद्युतमा आधारित बनाउने र घरायसी प्रयोगमा इन्डक्सन चुल्हो जस्ता उपकरणको प्रयोग बढाउने नीति अपनाइयो भने पेट्रोलियममा निर्भरता कम गर्न सकिन्छ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार हुँदै जानु सकारात्मक संकेत हो। दीर्घकालीन रूपमा यसले पेट्रोलियम आयातमा कमी ल्याउन सक्छ र ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

यस संकटले अर्को अवसर पनि देखाएको छ-घरेलु उत्पादन र औद्योगिक क्षमतामा वृद्धि गर्ने। विश्व उत्पादन प्रणाली अहिले ‘चाइना प्लस वन’ रणनीतितर्फ अघि बढिरहेको छ। भारतले पनि विश्व उत्पादनमा आफ्नो हिस्सा बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले क्षेत्रीय भ्यालु चेनमा आफूलाई जोड्ने अवसर खोज्न सक्छ।

यदि भारत वा अन्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्रहरूसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन प्रक्रियाका केही चरण नेपालमा विकास गर्न सकियो भने यहाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ र औद्योगिक आधार विस्तार हुनेछ। साना म्यानुफ्याक्चरिङ हब, भ्यालु एडिसन उद्योग र उत्पादनमा आधारित सीप विकास कार्यक्रमले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र पनि अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। डेटा सेन्टर, डिजिटल म्यानुफ्याक्चरिङ, सफ्टवेयर विकास र डिजिटल सेवाहरूमा लगानी बढाउन सके नेपालले सेवा निर्यात बढाउन सक्छ। यसले विदेशी मुद्रा आर्जनका नयाँ अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई पनि सीप र नवप्रवर्तनतर्फ केन्द्रित बनाउन आवश्यक छ। उत्पादन र प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सके युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। अन्यथा, दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम निरन्तर रहनेछ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कूटनीतिलाई पनि सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। भारत, युरोप र अन्य देशहरूसँग सक्रिय व्यापारिक संवाद गर्दै नेपाली उत्पादनलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्यालु चेनमा समावेश गराउन सकियो भने निर्यात क्षमता विस्तार हुन सक्छ।

अन्ततः, मध्यपूर्वको युद्धले नेपाललाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ - अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित हुँदैन। रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउँदै घरेलु उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार विविधीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सकियो भने नेपालले यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संकटलाई चुनौती मात्र होइन, अवसरका रूपमा पनि उपयोग गर्न सक्छ।

यसैले अहिलेको परिस्थितिलाई केवल संकटका रूपमा होइन, भविष्यका लागि रणनीतिक सोच विकसित गर्ने अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक छ। दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित नीति निर्माण गर्न सके नेपालले आर्थिक स्थिरता र आत्मनिर्भरतातर्फ ठोस कदम चाल्न सक्छ।  (लेखक रविशंकर सैँजु व्यापार विज्ञ हुन् ।)