सुनसरी । इटहरीस्थित जनता मध्यामिक विद्यालयले भाडामा दिएको जग्गाको भाडा बापतको रकम नतिरेको भन्दै सनमुन प्लाजा इटहरीका सञ्चालक लालविक्रम थापा सहितका संचालकविरुद्ध जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दायर भएको छ । 

थापा यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सुनसरी २ बाट प्रत्यक्ष तर्फका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्धार छन् । विद्यालयका अनुसार  थापा सहितको सम्झौता अनुसार ७५ लाख बढी रकम विद्यालयलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । 

विद्यालयको दाबी अनुसार सम्झौता अनुसारको मासिक भाडा, प्राविधिक मूल्यांकन अनुसारको संरचना खर्च र भौतिक संरचना हस्तान्तरण गर्ने दायित्व कम्पनीले पूरा नगरेको हो । जनता माविले दायर गरेको मुद्दाले स्थानीय राजनीति र निर्वाचनका नैतिक पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

विद्यालयको तर्फबाट अदालतमा पेश गरेको विवरण अनुसार २०७५ साल चैत १ गते जनता माध्यामिक विद्यालय र सनमुन प्लाजा इटहरीका सञ्चालक लालविक्रम थापा, गणेश कोइराला र पुष्कर थापाबीच जग्गा बहाल सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार २०७६ साल साउन १ गतेदेखि ५ वर्षको अवधिका लागि कम्पनीले जग्गा प्रयोग गर्ने र मासिक भाडा १ लाख ७ हजार ५ सय १ रुपैयाँ बुझाउने रहेको थियो ।
  
सम्झौतामा भाडा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने, भवन निर्माणका सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले व्यहोर्ने, शौचालय, पानी, बत्ती जस्ता आवश्यक सुविधा स्थापना गर्ने र १५ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भवन विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको थियो ।

तर विद्यालयले दाबी गरेअनुसार सम्झौता पूरा भएको समयदेखि धरौटी बापतको ३ लाख र भाडा बापतको ७ लाखमात्र विद्यालयले प्राप्त गरेको छ । प्रारम्भिक तीन महिनाको अग्रिम भाडा बुझाइएको भए पनि त्यसपछिको भाडा अवधिभित्र प्राप्त नभएपछि विद्यालयले पटक–पटक पत्राचार र मौखिक अनुरोध गरेको थियो ।
 
विद्यालयले बहाल रकम नतिरेको, संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको र अन्य शर्त पालना नगरेकोले स्थानीय प्रशासनसँग समेत कानूनी कदम चाल्न बाध्य भएको हो । विवादको केन्द्रबिन्दु संविधान र कानून अनुसारको दायित्व पालन हो ।

सनमुन प्लाजाले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा आफूले गरेको लगानीको भुक्तानी घटाउने, भाडा कम गर्न खोज्ने, र सम्झौता शर्त हेरफेर गर्ने प्रयास गरेको दाबी बिद्यालयले अदालतमा गरेको छ । कम्पनी पक्षको तर्क अनुसार, प्रारम्भिक वर्षमा कोरोना महामारी र स्थल विशेषका भौगोलिक कठिनाइले भवन निर्माणमा अवरोध आएको जग्गा भाडामा लिने कम्पनीले जनाएको छ । 

यस आधारमा कम्पनीले अदालतमा भाडा घटाउने र सम्झौता शर्त संशोधन गर्नुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरेको छ । तर विद्यालयले भने प्रारम्भिक वर्षमा अवरोध भएता पनि त्यसपछि भने खासै समस्या नदेखिएको बताएको छ । 

विद्यालयले २०७८ साल माघ ८ र २०७९ साल मंसिर २५ मा मात्र भवन पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य भएको जनाएको छ । तर विद्यालयले सम्झौता अनुसारको शर्त पालना नगरेको, ढिलाइले विद्यालयको आर्थिक अवस्था र संचालनमा असर पारेको छ ।

विद्यालयले अदालतमा प्रस्तुत गरेको पत्राचार, प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन र स्थानीय प्रशासनसँगको सम्पर्क विवरणले यस विवादलाई स्पष्ट बनाएको छ । 

भाडा विवादले सुनसरी–२ का उम्मेदवार लालविक्रम थापासँगको चुनावी नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । मतदाताहरूका अनुसार सार्वजनिक संस्थासँगको आर्थिक दायित्व पूरा नगरी निर्वाचनमा भाग लिनु नैतिक र जिम्मेवार व्यवहार होइन । विद्यालयका अनुसार उम्मेदवारले बहाल रकम नतिरी चुनावी प्रचारमा सक्रिय हुनुले स्थानीय मतदातामाझ विश्वासघातको सन्देश गएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई चुनावी रणनीतिमात्र नभएर नैतिक जिम्मेवारीको मुद्दा पनि भनेका छन् । उम्मेदवारले सार्वजनिक शिक्षा र विद्यालयसँगको आर्थिक दायित्व पूरा नगरी निर्वाचनमा लाग्नुले मतदातामा प्रश्न उठाएको छ कि उनले चुनाव जितेका खण्डमा भविष्यमा देशको विकास र सार्वजनिक हितका लागि कस्तो निर्णय गर्लान् ?

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थासँगको सम्बन्ध र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । मतदाताले विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको उम्मेदवारले सार्वजनिक दायित्व पूरा गरेका छन् कि छैनन् । 

बहाल रकम नतिर्ने उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिन नैतिकताले पनि दिँदैन । विद्यालयले बक्यौता असुल, जग्गा हस्तान्तरण र सम्झौता शर्त पालनाको माग गरेको छ । कम्पनीले भने वास्तविक क्षेत्रफल र भवन अवस्थाको आधारमा भाडा घटाउने दाबी गरेको छ । मतदाताले यस प्रकरणलाई ध्यानमा राख्दै चुनावी निर्णय लिनु आवश्यक रहेको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन् ।

बक्यौताको विषयले चुनावी माहोलमा पनि प्रभाव पारेको छ । सार्वजनिक र निजी पक्षबीचको आर्थिक विवादले मतदाताले नैतिक प्रश्न उठाएका छन् ।

यसैबीच सनमुन प्लाजाका सञ्चालकमध्येका गणेश कोइरालाले अदालतमा छुट्टै रिट दायर गरी कोरोना महामारीका कारण भाडा तिर्न नसकेको र पुनः सम्झौता गरी भाडा घटाउनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।