हिमालको काखमा अवस्थित हुम्ला भौगोलिक रूपमा टाढा हुन सक्छ, तर नेपालको राजनीतिक नक्सामा यो जिल्ला कहिल्यै परिधिमा परेको छैन । कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरण, दलगत उतार चढाव र नेतृत्व निर्माणको कथा बुझ्न हुम्लाको निर्वाचन इतिहास पढ्नै पर्छ । ०४८ सालदेखि ०७९ सम्मको यात्राले प्रमाणित गरेको छ - हुम्ला सानो निर्वाचन क्षेत्र होइन, यो राजनीतिक प्रवृत्तिको सूचक हो ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि ०४८, ०५१ र ०५६ का निर्वाचनहरूमा हुम्लाले स्थायी दलगत ध्रुवीकरणभन्दा पनि स्थानीय नेतृत्व र पहुँचलाई प्राथमिकता दियो। नेपाली कांग्रेस र वाम शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा भए पनि मतदाताले व्यक्तित्व, सामाजिक सम्बन्ध र विकास प्रतिबद्धतालाई निर्णायक बनाएको देखियो ।
हिमाली भेगमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा, मतदाताले नजिकको नेतृत्व रोज्ने प्रवृत्ति स्वाभविक थियो । ०६४ मा तस्बिर फेरियो । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले १३,३१८ मत, करिब ६१ प्रतिशतसहित स्पष्ट जनादेश पायो । कांग्रेसले ५,१९६ र एमालेले ३,२९० मत पायो । यो केवल दलगत विजय थिएन; यो परिवर्तन, संघीयता र नयाँ संविधानप्रतिको जनविश्वासको अभिव्यक्ति थियो । हुम्लाले राष्ट्रिय लहरलाई आत्मसात् गर्दै परिवर्तनको पक्षमा उभिएको सन्देश दियो ।
०७० सालमा मतदाता फेरि स्थिरतातर्फ फर्किए । जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा कांग्रेसले ८,३३२ मतसहितको जनविश्वासले चुनाव जित्यो । माओवादी र एमाले नजिकै रहे पनि मत विभाजन त्रिकोणीय बन्यो । यसले हुम्लाको मतबजार स्थायी रूपमा कुनै एक दलको नियन्त्रणमा नरहेको पुष्टि गर्यो ।
संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि ०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले हुम्लाबाट मात्र १ सिट जित्यो। प्रदेशभर कमजोर प्रदर्शनका बीच त्यो एक सिटले पार्टीको राजनीतिक सम्मान जोगायो । त्यही सिट जितेका जीवनबहादुर शाही पछि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने ।
हुम्लाको मतले प्रदेश सरकारको नेतृत्व निर्धारण गर्ने आधार तयार गर्यो । कम मतदाता भएका हिमाली जिल्लाले राष्ट्रिय स्तरमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने उदाहरणका रुपमा हेरिन्छ अहिले हुम्लालाई।
०७९ मा कथा फेरि देश गठबन्धनतर्फ मोडियो । कांग्रेस र माओवादीबीचको राष्ट्रिय सहकार्यअनुसार हुम्ला माओवादीको भागमा पर्यो। स्थानीय रूपमा कांग्रेस बलियो भए पनि सिट बाँडफाँटका कारण माओवादीको भागमा पर्यो । परिणामस्वरूप माओवादीले १४,३७१ मत (करिब ५९%) प्राप्त गर्यो, एमाले ९,५१६ मतमा सीमित भयो। यसले देखायो—स्थानीय शक्ति र राष्ट्रिय रणनीति सधैं एउटै दिशामा हुँदैनन् ।
हुम्लाको निर्वाचन इतिहासको अर्को उल्लेखनीय पक्ष निरन्तर नेतृत्व हो । ०७० मा संविधान सभा सदस्य, ०७४ र ०७९ मा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुँदै जीवनबहादुर शाहीले लगातार तीन निर्वाचन जित्ने रेकर्ड कायम गरे । हिमाली जिल्लामा यस्तो निरन्तरता दुर्लभ मानिन्छ । यसले मतदाताको विश्वास केवल दलमा नभई विश्वसनीय नेतृत्वमा केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
अगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हुम्लाबाट जम्मा ७ राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । तथापि वास्तविक प्रतिस्पर्धा प्रमुख रूपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच केन्द्रित हुने देखिन्छ। अन्य दलका उम्मेदवारहरू भए पनि मतदाताको ध्यान र रणनीतिक मतदान यी तीन दलका उम्मेदवारमा बढी केन्द्रित हुने सम्भावना छ।
हुम्लाको ऐतिहासिक मत प्रवृत्ति हेर्दा, मतदाता केवल दलमा नभई स्थानीय नेतृत्व, विकास प्रतिबद्धता र विश्वसनीयतामा निर्भर गर्ने गरेको देखिन्छ । ०७४ र ०७९ का निर्वाचनहरूले स्पष्ट देखाए अनुसार गठबन्धन, राष्ट्रिय लहर र उम्मेदवारको व्यक्तित्व नै यहाँको प्रमुख चुनावी समीकरण बनेको छ ।
यस वर्षको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा बीचको प्रतिस्पर्धाले मत विभाजन, रणनीतिक गठबन्धन र स्थानीय जनताको विश्वासले निर्णायक भूमिका खेल्नेछ। विशेष रूपमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जयपति रोकाया र नेकपाका उम्मेदवार डा दिपेन्द्र रोकाया बीचको चुनावी द्वन्द्व हुम्ला निर्वाचनको केन्द्रबिन्दु बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
हिमालपारिको यो जिल्ला भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि राजनीतिक रूपमा कर्णाली र राष्ट्रिय भविष्यको केन्द्रमै छ । हुम्ला थोरै मतदाता क्षेत्रमा पनि ठूलो राजनीतिक पाठ पढाउने राजनीतिक सूचक जिल्ला बनेको छ।
