सडक सुरक्षामा सरकारी उदासीनता: अर्थले फाइल रोक्दा 'रोड सेफ्टी काउन्सिल' अन्योलमा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ २९ बिहिबार
639
Shares
काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा सडक सुरक्षा एक प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिएको बताएका छन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको सडक सुरक्षा कार्यशालामा बोल्दै उनले यातायातले जीवन सहज बनाउनुपर्नेमा सडक सुरक्षाको विषय निकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे।
विशेष गरी एसियाली र विकासोन्मुख देशहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षाको समस्या गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। सचिव शर्माले सडक सुरक्षा कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै 'रोड सेफ्टी काउन्सिल' गठनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले धेरै पहिलेदेखि यस्तो काउन्सिल गठन गर्न प्रयास गरिरहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा सफल हुन नसकेको गुनासो गरे।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नेतृत्वमा काउन्सिल बनाउन पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले यसका लागि सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र व्यवसायी सबैले वकालत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। मन्त्रालयले ट्रान्सपोर्ट नीति, रोड सेफ्टी एक्ट र एक्शन प्लानको मस्यौदा तयार पारे पनि कार्यान्वयन चरणमा समस्या रहेको उनले स्वीकार गरे।
त्यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले तीन तहका सरकारबीच कानुनी तालमेल नहुँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र चपेटामा परेको बताए। संघीय सरकारको कानुनभन्दा तल्लो तहका सरकारले फरक-फरक नियम बनाउँदा दुर्घटना बढेको उनको आरोप छ।
सडक निर्माणमा समन्वयको अभाव रहेको र काठमाडौँ उपत्यकामा दुई पाङ्ग्रे सवारीको सङ्ख्या अनियन्त्रित रूपमा बढ्दा सहर कुरुप बनेको उनले टिप्पणी गरे। सवारी दर्ता र रुट परमिट दिने निकायले जथाभाबी अनुमति दिएको भन्दै उनले पहाडी जिल्लाहरूमा समेत तीन पाङ्ग्रे टेम्पोलाई इजाजत दिनु गम्भीर समीक्षाको विषय भएको बताए। इजाजत दिने कार्यालयहरूको लापरबाहीले गर्दा यातायात क्षेत्रमा थप समस्या थपिएको उनको तर्क छ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले तीव्र सहरीकरण र सवारी साधनको विस्तारले यातायात व्यवस्थापनमा असाधारण दबाब सिर्जना गरेको बताए। सडक पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन सवारी वृद्धिदरको तुलनामा सुस्त हुँदा ट्राफिक जाम, दुर्घटना, प्रदूषण र अव्यवस्थित पार्किङ जस्ता समस्या बढेको उनको भनाइ छ।
अधिकारीले ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका लागि कार्यालयले सचेतनाका कामहरू गर्दै आएको जानकारी दिए। कार्यशालाका सहभागीहरूले सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत नीति, कडा कार्यान्वयन र सबै सरोकारवाला निकायबीच बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।