जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ २६ सोमबार
909
Shares
काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन-जी' आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगको म्याद २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै छानबिनलाई पूर्णता दिन समय थप गरिएको बताए। असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदर्शनका क्रममा भएका क्षतिको यथार्थ पत्ता लगाउन यो आयोग गठन गरेको थियो।
बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने आदेश २०८२ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ। यसले देशको आर्थिक अवस्थाको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने बाटो खुला गरेको छ। यसका साथै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारको वार्षिक कार्यसम्पादन र उपलब्धिहरूको विवरण राष्ट्रपतिलाई बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो निर्णय लिइएको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरे।
