स्वयं पंक्तिकार जेन–जी उमेर समूहमा पदार्पण गर्दैगर्दा मुलुक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनले तातिरहेको थियो । रातको अँध्यारो चिर्दै निस्कने राँके जुलुस, विद्यालयदेखि निजी घरका भित्तासम्म कोरिएका बहुदलीय प्रजातन्त्रका नारा र बीचमा एउटा सानो रेडियो वरिपरि गोलबद्ध भएर समाचार सुन्दै गरेका अग्रजहरूको चम्किलो आँखाले त्यो समयलाई केवल राजनीतिक संघर्ष होइन, एउटा उत्सवजस्तै बनाइदिएको थियो । परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास केवल नेताको भाषणबाट होइन, सडकमा उत्रिएको जनऊर्जाबाट जन्मिएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पश्चात मुलुकले काँचुली फेर्छ भन्ने भरोसा हामी जस्ता युवाका लागि कुनै भ्रम थिएन, त्यो साझा सपना थियो।
नेपाली समाजमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै देखिने उत्साह क्षणिक भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र थिएन। त्यो भविष्यप्रतिको भरोसाको सामूहिक अभिव्यक्ति थियो -राज्य र नागरिकबीच नयाँ सम्बन्ध शुरू हुन्छ भन्ने गहिरो विश्वास । समयसँगै त्यो विश्वास क्रमशः क्षीण बन्दै गयो । आज परिवर्तनको कुरा गर्दा उत्साहभन्दा बढी शंका, आशाभन्दा बढी थकान र भरोसाभन्दा बढी निराशा देखिनु आकस्मिक घटना पक्कै होइन । यो दशकौँ लामो संघर्ष, अपेक्षा र बारम्बार दोहोरिएका असफलताबाट निर्माण भएको सामूहिक मनोविज्ञान हो।
०४६ सालको जनआन्दोलन नेपाली राजनीतिक चेतनाको निर्णायक मोड थियो । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा उत्रिएको जनता लोकतन्त्रलाई कुनै जटिल राजनीतिक अवधारणाका रूपमा होइन, आफ्नै जीवन बदल्ने साधनका रूपमा बुझेको थियो । राजनीति जनतासँग जोडिएको थियो, र जनताले राजनीतिमा आफ्नै भविष्यको प्रतिबिम्ब देखेका थिए ।
आन्दोलनको राप र ताप भोगेको पुस्ताका लागि लोकतन्त्र सहजै प्राप्त उपलब्धि होइन, त्याग र बलिदानको परिणाम हो भन्ने यथार्थता बोध छ । त्यसैले उनीहरूले राजनीतिलाई आज पनि गम्भीर जिम्मेवारीको रूपमा बुझेका छ्न् । यो हल्का नारामा सीमित विषय होइन भन्ने बोध उनीहरूमा छ ।
०४६ पछिका निर्वाचनमा देखिएको व्यापक जनसहभागितालाई यही विश्वासको प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
मत हाल्नु नागरिक कर्तव्यमात्र होइन, परिवर्तनको उत्सव पनि मानिन्थ्यो । नेताहरू परिवर्तनका संवाहक ठानिन्थे, दलहरू आशाका संरचनाजस्ता देखिन्थे । समय बित्दै जाँदा व्यवस्था फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएको अनुभूति गहिरिँदै गयो। अस्थिर सरकार, दलभित्रको शक्ति संघर्ष र जनजीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने परिवर्तनको अभावले लोकतन्त्रप्रतिको मोहभंगको बीउ रोपियो ।
यही असन्तुष्टिको जमीनमा सशस्त्र द्वन्द्वको बीउ उम्रियो । राज्य र विद्रोही दुवैबाट पीडित जनता फेरि एकपटक परिवर्तनको प्रतीक्षामा परे । दशक लामो हिंसापछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले फेरि नेपाली समाजमा ठूलो आशा जगायो । राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संघीयता, समावेशिता र नयाँ संविधानका सपनाहरू केवल राजनीतिक नारा थिएनन् । ती पीडित जनताको न्याय, सम्मान र पहिचानसँग गाँसिएका आकांक्षा थिए ।
त्यो समय देखिएको उत्साह ०४६ भन्दा फरक तर अझ गहिरो थियो । यसपटक अपेक्षा शासन प्रणालीमात्र होइन, राज्यको चरित्र नै बदलिने थियो । संविधानसभा निर्वाचनमा देखिएको जनसहभागिता, सीमान्तकृत समुदायको सक्रियता र युवाको संलग्नताले त्यो आशालाई बलियो बनायो । संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा फेरि अपेक्षा र उपलब्धि बीचको दूरी बढ्न थाल्यो । संविधान त बन्यो तर संक्रमणकालीन न्याय अपूरो रह्यो । संघीयता आयो, तर सेवा प्रवाह कमजोर बन्यो। समावेशिता कागजमा सीमित हुँदै गयो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि पनि जनताको दैनिकीमा गुणात्मक परिवर्तन नआउँदा निराशा थप गहिरो बन्यो । बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनले धैर्यताको बाँध चर्कदै गयो । चुनावहरू नियमित भए, तर ती चुनाव जनजीवनसँग जोडिन सकेनन् । मत हाल्ने अधिकार बाँकी रह्यो तर मतले केही बदलिन्छ भन्ने विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गयो ।
यही पृष्ठभूमिमा पुस्तागत राजनीतिक दृष्टिकोणको फरक स्पष्ट देखिन थाल्यो । आन्दोलनको आगोबाट खारिएको पुस्तामा आज पनि एउटा दृढ विश्वास बाँकी छ - बलिदानको जगमा उभिएका राजनीतिक धारहरूले नै अन्ततः मुलुकलाई जोगाउन सक्छन् । उनीहरूका लागि राजनीति लोकप्रियताको खेल होइन, इतिहास, जिम्मेवारी र निरन्तरताको विषय हो। कमजोरी र विचलनका बाबजुद पनि उनीहरू समाधान यही धारभित्र खोज्न चाहन्छन्, किनकि विकल्प खोज्ने नाममा आधार नै भत्किँदा परिणाम कति घातक हुन्छ भन्ने उनीहरूले देखेका छन् ।
तर नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना फरक परिवेशमा बनेको छ । उनीहरूले आन्दोलनको राप प्रत्यक्ष भोगेका छैनन् तर परिणामको ताप तीव्र रूपमा महसुस गरिरहेका छन् । रोजगारीको अभाव, अवसरको कमी र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले उनीहरूलाई देश छाड्न बाध्य बनाइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालले यो पीडालाई अझ तीव्र बनाइदिएको छ । आज राजनीतिक बहसहरू गहिरो अध्ययनभन्दा बढी भाइरल सामग्रीमा सीमित छन् । नीति र कार्यक्रमभन्दा भ्रमपूर्ण आबेग र लोकप्रियता राजनितिक मानक बन्न थालेका छन् ।
यही कारण नयाँ पुस्ताको ठूलो हिस्साले सामाजिक सञ्जालमा उदाएका नयाँ अनुहारलाई सहजै आशाको प्रतीक ठान्न थालेको छ। नयाँ दलप्रतिको जयजयकार वैचारिक स्पष्टताभन्दा बढी पुराना दलको अक्षम नेतृत्वप्रतिको आक्रोशको अभिव्यक्ति हो भन्ने यथार्थतालाई तोडमोड गर्दै पुराना दल नै अक्षम हुन् भन्ने भ्रम स्थापित गर्ने प्रयत्न भैरहेको छ । यहाँ समस्या नयाँ दलको अस्तित्व होइन, समस्या भ्रममा आधारित विश्वास हो । लोकप्रियता र क्षमता, नारा र समाधान, आलोचना र विकल्प बीचको भिन्नता नबुझ्दा राजनीति फेरि भावनाको भीडमा फस्ने खतरा बढेको छ।
गत भदौ २३ गतेको जेन-जी आन्दोलन र २४ गतेको विध्वंश यही असन्तुष्टिको प्रतिफल थियो । न कुनै स्थापित नेता, न कुनै परम्परागत दल—यो आन्दोलन असन्तुष्ट पुस्ताको सामूहिक आक्रोश थियो। यसको स्पष्ट शन्देश भनेको जनता मौन छैनन्, तर विश्वास गहिरो संकटमा छ भन्ने हो। यो आन्दोलन उत्सवभन्दा बढी आक्रोशको, आशाभन्दा बढी प्रश्नको अभिव्यक्ति थियो।
जेन-जी आन्दोलनको जगमा सम्पन्न उन्मुख निर्वाचनप्रति जनदृष्टिकोण मिश्रित छ। न पूर्ण उत्साह छ, न पूर्ण उदासीनता । धेरैका लागि चुनाव उही प्रक्रिया, उही भाषण र उही अनुहारको पुनरावृत्तिजस्तो लागिरहेको छ। यही संशय लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा गम्भीर चेतावनी हो, किनकि लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रियाले होइन, जनविश्वासले बाँच्ने प्रणाली हो।
राजनीतिप्रति जनविश्वास टुटिसकेको छैन । उनीहरूले पुरानो शैली अस्वीकार गरेका हुन् । यदि पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको आकांक्षाबीच सार्थक संवाद हुन सकेन भने नेपाली राजनितिमा उदाउँदो पुस्तान्तरण सहितको रूपान्तरणले भर्न खोजेको नयाँ उत्साह भोलि फेरि उस्तै निराशामा बदलिन सक्छ ।
इतिहासले सिकाएको यथार्थता भनेको अपेक्षा र परिणामबीचको दूरी घट्न सकेन भने उत्साह थकानमा रूपान्तरित हुन्छ । ०४६, ०६२/६३ र जेन–जी आन्दोलन नेपाली जनताको परिवर्तनप्रतिको अटल चाहनाका प्रमाण हुन् । उत्साह हराएको छैन, थाकेको मात्र हो । अब आवश्यकता नयाँ आन्दोलनको होइन, नयाँ आचरणको हो । जहाँ राजनीति जनजीवनसँग जोडियोस्, सत्ता सेवामा रूपान्तरित होस्, र लोकप्रियता होइन, परिणामले विश्वास जन्माओस् । तबमात्र थाकेको उत्साह फेरि विस्तारै ब्युँझिन सक्छ। (लेखक पोख्रेल राजनीतिक विश्लेषक हुन्)