काठमाडौँ। चुनावका बेला ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई दलहरूले आकर्षक चुनावी नारा बनाउँदै आएका छन् । लामो समयदेखि चुनाव जित्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको एउटा प्रमुख आयोजना हो - बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना भए पनि बूढीगण्डकी अघि बढ्न सकेको छैन । दलहरूले चुनावी नारा बनाउने तर चुनाव जितेपछि बेवास्ता गर्दा बूढीगण्डकीसहितका ठूला आयोजना ओझेलमा पर्दै आएका छन् ।

धादिङ र गोरखामात्र नभई सिंगो नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने, रोजगारी सिर्जना तथा विभिन्न व्यवसाय प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने आयोजना भएकाले यसको तत्काल निर्माण अघि बढाउन केही समयअघि धादिङमा हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाइएको थियो । ठूला आयोजना यसरी अघि बढ्न नसकिरहेको बेला नेपालको निजी क्षेत्र भने यस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै आएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले नीतिगत सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिदिएमा बूढीगण्डकीजस्ता महत्वाकांक्षी आयोजना पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् ।

कार्कीका अनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाको चर्चा धेरै वर्षदेखि हुँदै आए पनि परियोजना अघि नबढ्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्व हो । सत्तामा पुगेपछि पनि समयमा नीतिगत निर्णय नगरिँदा राजनीतिक नेतृत्वकै कारण ठूला आयोजना बन्धक बनेको उनको भनाइ छ ।

उनले निजी क्षेत्रले पहिले साना आयोजना मात्र निर्माण गर्दै आए पनि अहिले पाँच सय मेगावाटसम्मका ठूला आयोजना निर्माण गर्न थालिसकेको बताए । त्यसैले बूढीगण्डकीसहितका ठूला आयोजना अघि बढाउन निजी क्षेत्रका लागि पुँजी र क्षमता दुवैको अभाव नरहेको उनको दाबी छ । एउटै परियोजनामा झन्डै १५-१६ लाख जना सेयरधनी सहभागी हुन थालेकाले ठूला आयोजना निर्माण अब निजी क्षेत्रबाटै सम्भव भइसकेको उनले बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले भने, “बूढीगण्डकीको चर्चा भएको धेरै लामो समय भइसक्यो । यो आयोजना धेरै अघि बढ्नुपर्ने थियो । निजी क्षेत्रले पहिला स-साना प्रोजेक्ट बनाउँथ्यो, अहिले पाँच सय मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन थालेको छ । पुँजी जुटाउन सहज भइसकेको छ । एउटै प्रोजेक्टमा झन्डै १५-१६ लाख जना सेयरधनी हुन थालेका छन् । अलिअलि लगानी गरेर पनि ठूलो काम गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । नेपालमा स्थानीय स्तरमै पुँजी जुटाएर काम गर्न ठूलो समस्या देखिँदैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत नै हो ।”

उनका अनुसार सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना ल्याए पनि त्यसअनुसार आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

आयोजनाका लागि आवश्यक पुँजी नेपाली निजी क्षेत्रले जुटाउन सक्ने भए पनि नीतिगत अवरोधका कारण काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

हाल निजी क्षेत्रले सरकारी आयोजनाभन्दा झन्डै ३०-४० प्रतिशत सस्तो लागतमा आयोजना निर्माण गरिरहेको भन्दै समयमै नीतिगत निर्णय भए आयोजनाको लागत अझै घट्ने उनले बताए ।

कार्कीले जलाशययुक्त आयोजना पनि बनाउन नसकिने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै जग्गा लिज, वन क्षेत्र प्रयोगजस्ता विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

वन क्षेत्रमा प्रवेशसम्बन्धी कठोर सरकारी नीतिका कारण आयोजना प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ । साथै सरकारले विद्युत खरिदको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्नुपर्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण नबने बाह्य लगानीकर्ता भित्र्याउने कुरा कल्पना मात्र हुने उनले टिप्पणी गरे ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि इन्धनबाट पूर्वाधार विकास करबापत एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८२/८३ को पुस १५ सम्म सो बराबरको रकम संकलन भए पनि आयोजना अघि बढाउन राज्यले ढिलाइ गरिरहेको छ। सरकारले एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा (मोडालिटी) स्वीकृत गरिसकेको भए पनि निर्माण कहिलेदेखि शुरू हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ ।

कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्रले पछिल्ला २६ वर्षमा तीन हजार तीन सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । हाल पाँच हजार सात सय मेगावाट क्षमताका एक सय ९० आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ३६ हजार तीन सय ३६ मेगावाट क्षमताका नौ सय ५८ आयोजना विभिन्न चरणमा छन् ।

विद्युत उत्पादनमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेकोले थप ठूला आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले बताए । सरकारले निर्माणको वातावरण बनाइदिनु पर्ने उनको जोड छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनअनुसार नेपालमा ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र ७२ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलप्रवाही आयोजना गरी कुल एक लाख २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको छ । तर हालसम्म करिब चार हजार मेगावाटमात्र उत्पादन भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता आठ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत विक्रम संवत् २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना छ ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट, तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) अनुसार सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट नीति, योजना र तत्काल पीपीए खोल्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता निजी क्षेत्रले औंल्याएको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०४५ भित्र नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा क्षेत्रका लागि छुट्टै योजना निर्माण गर्नुपर्ने र लक्ष्य पूरा नहुँदासम्म ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगमा जस्तै विद्युत खपत बढाउन हरेक उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आधारभूत पूर्वाधार राज्यले निर्माण गरिदिनुपर्ने, साथै बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।