कानून बनाउनै सकस: सङ्घ र प्रदेशबीच तालमेल नमिलेको विधायन समितिको निष्कर्ष
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ २० मंगलबार
895
Shares
काठमाडौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानूनहरूबीच तादात्म्य र एकरूपता नदेखिएको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको १६२ औँ बैठकले सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययनपछि यस्तो ठहर गरेको हो।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले अध्ययनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माणको प्रक्रिया र एकल अधिकार सूचीका विषयमा छलफल गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार केही स्थानीय तहले नमुनाका रूपमा कानून बनाए पनि धेरैजसो आवश्यक कानून अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको देखिएको छ।
सभापति दाहालले सङ्घ र प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनहरू एकअर्कासँग नमिलेको र यसले कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको बताइन्। उनले अब प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रिय सभामा यस विषयमा विस्तृत बहसको माग गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहले कसरी विधेयक पारित गरिरहेका छन् र प्रदेश सभाको कार्यशैली कस्तो छ भन्नेबारे अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो। सभापतिले भनिन्, ‘हाम्रो अध्ययनले कतिपय कानून बन्न बाँकी रहेको र बनेकाहरूमा पनि सङ्घ र प्रदेशबीच एकरूपता नभएको देखायो, जसले गर्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न निकै गाह्रो भएको छ।’
समितिले स्थानीय तहमा कानून निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानूनी अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सङ्घीय सरकारले समयमै आवश्यक छाता कानूनहरू निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तह अलमलमा परेको निष्कर्ष समितिको छ। यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा तीनै तहका सरकारबीच कानूनी अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन र अधिकारको बाँडफाँडमा देखिएका अस्पष्टता चिर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
