काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सदस्य राष्ट्रहरूले वार्षिक योगदान र संरचनात्मक कोष जम्मा नगर्दा विश्व निकाय चरम वित्तीय सङ्कटतर्फ धकेलिएको चेतावनी दिएका छन्। सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले वित्तीय नियमहरूमा तत्काल सुधार गर्न वा सङ्गठनको सम्भावित पतनको वास्तविकता सामना गर्न तयार रहन आग्रह गरे।
अल जजिराका अनुसार गुटेरेसले बाँकी बक्यौता रहेका देशहरूलाई तुरुन्त आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आह्वान गरेका छन्। संस्थाको प्रवक्ता फरहान हकले पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तो काम सञ्चालन गर्न अहिले संस्थासँग नगद भण्डार र तरलता नभएको भन्दै गम्भीरता दर्शाएका छन्।
यो सङ्कट विशेष गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बहुपक्षीय निकायहरूका लागि वासिङ्टनको आर्थिक सहयोग कटौती गर्ने कदम चालेसँगै थप गहिरिएको हो। ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका धेरै एजेन्सीहरूबाट फिर्ता हुने र आर्थिक सहयोग रोक्ने योजना घोषणा गरेको छ भने 'बोर्ड अफ पिस' जस्ता आफ्नै पहलहरूलाई बढावा दिएको छ।
विद्यमान प्रणालीअनुसार अमेरिकाले मुख्य बजेटको २२ प्रतिशत र चीनले २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। गुटेरेसका अनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा सदस्य राष्ट्रहरूबाट एक अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी पाउन बाँकी छ, जसले संस्थाको दैनिक कार्यसञ्चालनमा नै बाधा पुर्याएको छ।
आर्थिक दबाब बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२६ का लागि गत वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले कम अर्थात् तीन अर्ब ४५ करोड डलरको बजेट स्वीकृत गरेको छ। तर, बजेट कटौतीले मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै गुटेरेसले आगामी जुलाईसम्ममा राष्ट्रसङ्घको नगद भण्डार पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सक्ने खतरा औँल्याएका छन्।
सङ्गठनको वेबसाइटमा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार १९३ सदस्य देशहरूमध्ये बिहीबारसम्म ३६ वटा देशले मात्र सन् २०२६ को आफ्नो नियमित योगदान पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरेका छन्। यो उदासीनताले विश्वका मानवीय सहायता र शान्ति स्थापनाका कार्यहरू ठप्प हुन सक्ने देखिएको छ।
