काठमाडौँ । आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अहिले ठूला र साना दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन्। तिमीले बुझ्न सक्छौँ, आगामी पाँच वर्षका लागि जनादेश लिएर आउने दलहरूले घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने भएकाले निजी क्षेत्र पनि यसमा चासो देखाइरहेको छ। खासगरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उर्जा, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रका अगुवाहरूले घोषणापत्र व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ भनी जोड दिएका छन्।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, “राजनीतिक दलहरूले देशलाई समृद्ध बनाउने भन्दै घोषणापत्रमा एजेन्डा ल्याए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र खनिजमा धेरै कुरा भए पनि उर्जा विकास प्राथमिकतामा राखिएको छैन। यदि तिमीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सोच राख्यौँ भने उर्जा क्षेत्रलाई अग्रपंक्तिमा राख्नुपर्छ।”

उर्जा प्राथमिकतामा नराखिएको कार्कीको आरोप छ। उनले भन्छन्, “पहिला पनि राजनीतिक दलहरूले उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्थे, तर काम गर्दा देखिँदैन। अहिले नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ। बंगलादेशमा पनि बिक्री सम्झौता भइसकेको छ। तर भित्रको खपत झन्डै २३-२४ सय मेगावाट मात्र छ। अब तिमीले आउँदै गरेको सरकारले विद्युत् बढी खपत कसरी गर्ने, पूवार्धार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।”

कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्रले २६ वर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको छ, ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण चरणमा छन् र ३६ हजार तीन सय ३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छन्। विद्युत उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। तर पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनौती थपिएका छन्।

उनी भन्छन्, “नेपालमा ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र ७२ हजार मेगावाट भन्दा बढी जलप्रवाही आयोजना सम्भाव्य छ, कुल एक लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर हाल चार हजारमात्र उत्पादन भएको छ। आगामी सरकारले थप उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ।”

कार्कीले राष्ट्रिय योजना आयोग र विभिन्न योजना अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न स्पष्ट नीति र योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

उर्जा उत्पादन नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन, उहाँ भन्छन्। विद्युत खपत बढाउन थ्रुप, पूवार्धार निर्माण, स्टोरेज र उत्पादन विक्री रणनीति आवश्यक छ।

पर्यटन क्षेत्रको विषयमा पनि राजनीतिक दलहरू घोषणापत्रमा ठोस योजना खोजिरहेका छन्। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू प्रभावकारी सञ्चालनमा आउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।

नेपाल होटल एशोसिएसन (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह भन्छन्, “हाल नेपालमा वार्षिक १२ लाख पर्यटक मात्रै आउँछन्। तिमीले आउँदै गरेको सरकारले ५० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ। यसको लागि योजना र नीति तत्काल लागू हुनुपर्छ।”

शाहले भने, “सडकमार्ग हुँदै आउने पर्यटकको गणना छैन। झापा, लुम्बिनी, नेपालगंज हुँदै ठूलो संख्यामा पर्यटक आइरहेका छन्। अब मात्र काठमाडौंमा गणना गरिने परिपाटी परिवर्तन गर्नुपर्छ। पर्यटन ऐन पुरानो भएकाले समयानुकूल नीति आवश्यक छ।”

निर्माण क्षेत्र पनि आमूल परिवर्तन चाहिरहेको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, “हालका कानूनका कारण नेपालमा संसारभर सफल व्यवसायी असफल भइरहेका छन्। चाइनिज, जापानी, भारतीय निर्माण कम्पनीले समयमै काम गर्न सकेका छैनन्। नेपाली सेना समेत ऐन, कानूनकै कारण असफल हुन्छ। त्यसैले छाता ऐन आवश्यक छ।”

सिंहले थप भन्छन्, “नेपालले छिमेकी देश जस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। कानून कडा भए पनि कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ। ऐन कानूनलाई खेलेर कुशासन र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ।”

यसरी तिमीले बुझ्न सक्छौँ, आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उर्जा, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रमा व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी घोषणापत्र बनाउनु अनिवार्य रहेको छ। निजी क्षेत्रले स्पष्ट र ठोस नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने माग राखिरहेको छ।