सांसदहरूको साझा स्वर: "भदौको युवा विद्रोहको सन्देश बुझौँ, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाऔँ"
अदालत र अख्तियारमा वर्षौँ मुद्दा थन्किने परिपाटी अन्त्य गर्न सांसदहरूको माग
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ १५ बिहिबार
849
Shares
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउनु नै अबको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सांसदहरूले गत भदौ २३ र २४ गतेको युवा पुस्ता (जेन-जी) को आन्दोलनले पनि भ्रष्टाचार निर्मूल र सुशासनको बलियो माग राखेको स्मरण गराए। राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले भ्रष्टाचार र घुसको परिभाषा मात्र होइन, 'सदाचार' र 'इमानदारिता' को अर्थ पनि सबैलाई बुझाउन जरुरी रहेको बताइन्। "नीति बनाएर मात्र हुँदैन, पेशागत र सांस्कृतिक इमानदारितालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ," उनले भनिन्।
अर्की सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने सबैको चाहना हुँदाहुँदै पनि कसले र किन रोक्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बताइन्। उनले देशलाई 'ग्रे लिस्ट' बाट जोगाउन र विगतका सरकारका कामहरूको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
त्यस्तै, सुमित्रा बिसीले अदालत र अख्तियार जस्ता निकायमा वर्षौंसम्म मुद्दा थन्किने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्। उनले नियम र कानुन पालना नगर्ने तथा आफ्नो कर्तव्य बिर्सनेहरूलाई कठोर कारबाही हुनुपर्ने माग गरिन्। सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले भने नीतिहरू रद्दीको टोकरीमा फाल्नका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि बनाइनुपर्ने तर्क गरे। उनले भने, "बुद्ध जन्मिएको देशमा २५ सय वर्षपछि सदाचार नीतिको छलफल गर्नुपर्नु दुःखद हो, शपथ खाए अनुसार काम गर्ने हो भने देश आफैँ आदर्श बन्छ।"
बैठकमा अन्य सांसदहरूले गैरसरकारी संस्था को प्रभाव र सञ्चारमाध्यमको उत्तरदायित्वबारे पनि सदाचार नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
