काठमाडौँ । भारत र युरोपेली सङ्घ ( ईयू) बीच करिब दुई दशकदेखि चल्दै आएको व्यापार वार्ता अन्ततः एक ऐतिहासिक र विशाल सम्झौतामा परिणत भएको छ। मङ्गलबार नयाँदिल्लीमा आयोजित उच्चस्तरीय भेटवार्ताका क्रममा दुवै पक्षका नेताहरूले यस सम्झौतालाई औपचारिक रूप दिँदै यसलाई ‘सबै सम्झौताको जननी’ का रूपमा व्याख्या गरे।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरी यस रणनीतिक साझेदारीलाई अन्तिम रूप दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री मोदीले सोमबार सम्पन्न भएको यो सम्झौताले संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबाट सिर्जित आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्न भारत र  ईयू दुवैलाई बलियो आधार प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नयाँदिल्लीमा आयोजित भेटअघि प्रधानमन्त्री मोदीले यो सम्झौताले भारतका १ अर्ब ४० करोड नागरिक र  ईयूका करोडौँ जनताका लागि नयाँ सम्भावना र अवसरहरू खोल्ने बताए। यो सम्झौताले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब २५ प्रतिशत र विश्व व्यापारको करिब एक तिहाइ हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने तथ्यलाई उनले विशेष जोड दिए।

भारतको गणतन्त्र दिवस परेडमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका  ईयूका नेताहरूले भारतलाई भविष्यको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक बजारका रूपमा लिएका छन् भने भारतले  ईयूलाई आफ्नो पूर्वाधार विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख स्रोतका रूपमा हेरेको छ।

तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा भारत र  ईयूबीचको सामानको द्विपक्षीय व्यापार १ खर्ब २० अर्ब युरो पुगेको छ, जुन पछिल्लो एक दशकमा झण्डै ९० प्रतिशतको वृद्धि हो। सम्झौताअनुसार भारतले आफ्ना कपडा र औषधि जस्ता उत्पादनहरूलाई युरोपेली बजारमा सहज पहुँच दिलाउने सर्तमा युरोपेली कार, वाइन र अन्य प्रमुख उत्पादनका लागि आफ्नो बजार अझ खुला गर्नेछ।

अध्यक्ष भोन डेर लेयनले यस सम्झौताबाट  ईयूले अहिलेसम्मकै उच्च स्तरको बजार पहुँच पाउने र युरोपेली निर्यात दोब्बर हुने आशा व्यक्त गरिन्। भारतका लागि भने यसले कपडा, रत्न तथा गहना, छालाजन्य वस्तु र सेवा क्षेत्रलाई ठूलो प्रोत्साहन मिल्ने देखिएको छ।

यद्यपि स्टिलमा लागू हुने  ईयूको कार्बन सीमा करजस्ता केही जटिल विषयमा अन्तिम समयसम्म गहन छलफल भएको थियो। ब्रसेल्स र नयाँदिल्ली दुवैले अमेरिकी कर नीति र चिनियाँ दबाबका बीच भरपर्दो बजार खोजिरहेका बेला यो सम्झौता सम्पन्न हुनुलाई रणनीतिक सफलता मानिएको छ।

यससँगै विद्यार्थी, शोधकर्ता र उच्च दक्ष पेशेवरहरूको आवागमन सहज बनाउने तथा सुरक्षा र रक्षा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ। अध्यक्ष भोन डेर लेयनले भारत र युरोपले रणनीतिक साझेदारी र खुलापनको स्पष्ट छनोट गरेको उल्लेख गर्दै यसले विभाजित संसारमा सहकार्यको नयाँ मार्ग देखाएको बताइन्।